{"_id":"6afc9576f5ecde1a3e0a5a54","slug":"ficci-representatives-meet-finance-minister-seek-ltcg-tax-exemption-on-listed-securities-in-budget-2026-11-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला फिक्की प्रतिनिधिमंडल, शेयरों पर एलटीसीजी टैक्स छूट बहाल करने की मांग","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला फिक्की प्रतिनिधिमंडल, शेयरों पर एलटीसीजी टैक्स छूट बहाल करने की मांग
Tue, 17 Nov 2026 11:27 PM IST
पवन पांडेय
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: पवन पांडेय
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:27 PM IST
सार
फिक्की प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर बजट में सूचीबद्ध शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स छूट बहाल करने की मांग की। संगठन ने लंबी अवधि के निवेश पर कम टैक्स, विनिर्माण क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता और एडवांस बैटरी कंपोनेंट्स के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की पीएलआई योजना का सुझाव दिया।
विज्ञापन
वित्त मंत्री से मिला फिक्की प्रतिनिधिमंडल
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
उद्योग निकाय फिक्की के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने बजट में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर छूट बहाल करने का सुझाव दिया। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करना है। फिक्की ने कहा कि भारत के विनिर्माण विस्तार के लिए एक गहरा और जीवंत पूंजी बाजार महत्वपूर्ण है। यह क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और नवाचार के लिए धन जुटाने में मदद करता है।
इस साल की शुरुआत में पर्याप्त विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के बहिर्वाह ने चिंताएं बढ़ाई हैं। निवेशकों की एक चिंता एलटीसीजी कर से संबंधित है। इसे 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया था। साथ ही प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) भी जारी रहा। फिक्की ने एलटीसीजी कर से छूट बहाल करने का सुझाव दिया। यह 2004 में एसटीटी लागू होने पर प्रचलित थी। सरकार के राजस्व की रक्षा के लिए एसटीटी में वृद्धि की जा सकती है। इससे विनिर्माण और औद्योगिक वृद्धि के लिए अधिक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।
वैकल्पिक सुझाव
फिक्की ने कहा कि यदि पूर्ण एलटीसीजी छूट संभव नहीं है, तो पूंजीगत लाभ के लिए श्रेणीबद्ध कराधान पर विचार हो। इसमें लंबी अवधि के लिए कम दर पर कर लगाया जाए। 1 से 2 वर्ष की होल्डिंग अवधि के लिए 10 फीसदी, 2 से 3 वर्ष के लिए 5 फीसदी कर हो। तीन वर्ष से अधिक की होल्डिंग अवधि के लिए शून्य दर का सुझाव दिया गया। वैकल्पिक रूप से, विदेशी निवेशकों को अपनी मूल निवेश मुद्रा में पूंजीगत लाभ की गणना करने की अनुमति दी जा सकती है।
विज्ञापन
अन्य बजट प्रस्ताव
अन्य बजट पूर्व सुझावों में, फिक्की ने विनिर्माण के लिए एक विकास वित्त ढांचा स्थापित करने को कहा। इसमें समर्पित पूंजीगत सहायता और ऋण-संवर्धन तंत्र शामिल हों। उद्योग निकाय ने भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एसीसी घटकों के लिए एक समर्पित पीएलआई योजना का भी प्रस्ताव किया। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित परिव्यय है। यह योजना आयात निर्भरता कम करेगी और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगी। भारत को उन्नत बैटरी विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में भी मदद करेगी।
विज्ञापन
इस साल की शुरुआत में पर्याप्त विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के बहिर्वाह ने चिंताएं बढ़ाई हैं। निवेशकों की एक चिंता एलटीसीजी कर से संबंधित है। इसे 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया था। साथ ही प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) भी जारी रहा। फिक्की ने एलटीसीजी कर से छूट बहाल करने का सुझाव दिया। यह 2004 में एसटीटी लागू होने पर प्रचलित थी। सरकार के राजस्व की रक्षा के लिए एसटीटी में वृद्धि की जा सकती है। इससे विनिर्माण और औद्योगिक वृद्धि के लिए अधिक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
वैकल्पिक सुझाव
फिक्की ने कहा कि यदि पूर्ण एलटीसीजी छूट संभव नहीं है, तो पूंजीगत लाभ के लिए श्रेणीबद्ध कराधान पर विचार हो। इसमें लंबी अवधि के लिए कम दर पर कर लगाया जाए। 1 से 2 वर्ष की होल्डिंग अवधि के लिए 10 फीसदी, 2 से 3 वर्ष के लिए 5 फीसदी कर हो। तीन वर्ष से अधिक की होल्डिंग अवधि के लिए शून्य दर का सुझाव दिया गया। वैकल्पिक रूप से, विदेशी निवेशकों को अपनी मूल निवेश मुद्रा में पूंजीगत लाभ की गणना करने की अनुमति दी जा सकती है।
विज्ञापन
अन्य बजट प्रस्ताव
अन्य बजट पूर्व सुझावों में, फिक्की ने विनिर्माण के लिए एक विकास वित्त ढांचा स्थापित करने को कहा। इसमें समर्पित पूंजीगत सहायता और ऋण-संवर्धन तंत्र शामिल हों। उद्योग निकाय ने भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एसीसी घटकों के लिए एक समर्पित पीएलआई योजना का भी प्रस्ताव किया। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित परिव्यय है। यह योजना आयात निर्भरता कम करेगी और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगी। भारत को उन्नत बैटरी विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में भी मदद करेगी।
