Repo Rate Cut: रेपो दरों में कमी रणनीतिक फैसला, मांग बरकरार रखने में मिलेगी मदद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के बीच रेपो दरों की कटौती को एक रणनीतिक फैसला भी माना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ट्रंप के टैरिफ वार से वैश्विक मंदी की आशंका गहरा गई है। माना जा रहा है कि इससे अमेरिका में भारतीय उत्पाद महंगे होंगे और उसकी खपत में कमी आ सकती है। ऐसे में भारतीय कंपनियों को झटका लग सकता है। 

यह भी पढ़ें- होम, कार व कॉरपोरेट लोन की ईएमआई घटने की उम्मीद बढ़ी, रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती

लेकिन यदि अमेरिकी बाजार में कमी की कुछ भरपाई भारतीय उपभोक्ताओं के द्वारा की जा सके तो यह न केवल कंपनियों के लिए राहत भरी खबर होगी, बल्कि इससे बाजार को स्थिरता भी मिलेगी। रेपो दरों में कटौती होने से यदि कर्ज की दरों में कमी आती है तो इससे भारतीय बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। यही कारण है कि इसे एक समयोचित उचित निर्णय माना जा रहा है। 

आर्थिक मामलों के जानकार डॉ. नागेंद्र कुमार शर्मा ने अमर उजाला से कहा कि पिछले कुछ समय से खुदरा बाजार में महंगाई पर नियंत्रण लगा है। सब्जियां, फलों और अनाज की कीमतों में लगाम लगी है। इससे खुदरा महंगाई दर कंट्रोल में आई है। तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि आरबीआई रेपो दरों में कटौती कर सकता है। और उम्मीद के अनुसार आरबीआई ने पहले फरवरी में और अब अप्रैल में लगातार दो बार रेपो दरों में कटौती किया है। 

ब्याज दरों में कमी से बाजार में खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। ईएमआई के कम होने से ग्राहकों को महंगाई की मार से बचाने और पचत को दूसरी वस्तुओं की खपत में लगाने में मदद मिलेगी। वैश्विक अनिश्चितता के बीच घरेलू मांग बढ़ाने के लिए यह कदम लाभकारी साबित हो सकता है।