कोरोना महामारी के आर्थिक असर से निपटने के लिए RBI ने की नए उपायों की घोषणा

नकदी प्रवाह में अंतर की सीमा 30 फीसदी बढ़ी
इसके साथ ही आरबीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आय-व्यय के नकदी प्रवाह में अंतर की सीमा में 30 फीसदी की बढ़ोतरी की है। 

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में निर्यातकों द्वारा वस्तुओं तथा सॉफ्टवेयर निर्यात की पूरी राशि को निर्यात की तारीख से नौ महीने के भीतर देश में लाना होता है। बैंक ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते कई दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते 31 जुलाई 2020 तक किए गए निर्यात से होने वाली आय को देश में वापस लाने की अवधि को निर्यात की तारीख से 15 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

Reserve Bank of India (RBI) has announced further measures for dealing with the #COVID19 pandemic - Extension of realization period of export proceeds, review of limits of way & means advances of States/UTs, & implementation of counter-cyclical capital buffer: RBI pic.twitter.com/tFrAIjJDNj

— ANI (@ANI) April 1, 2020

आरबीआई ने किए थे ये एलान
इससे पहले 27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आम जनता को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण एलान किए थे। आम जनता को लॉकडाउन के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। उन्होंने जनता के लिए सभी तरह के लोन सस्ते किए थे। रेपो रेट में कटौती से ग्राहकों की ईएमआई घटेगी। साथ ही तीन महीने तक ईएमआई देने में राहत का भी एलान किया गया था।

भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन
भारत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। बीते 12 घंटों में कोविड-19 के 240 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक अब इस महामारी से मरने वालों की संख्या 38 हो चुकी है। महाराष्ट्र में बुधवार सुबह 18 और पॉजिटिव मामले सामने आए। मध्यप्रदेश में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामलों में अकेले इंदौर के 19 लोग संक्रमित पाए गए हैं।