RBI: आरबीआई के बंपर लाभांश से विनिवेश की कम होगी जरूरत, अंतरिम बजट में बना रह सकता है 50,000 करोड़ का लक्ष्य

रेटिंग एजेंसी ने बृहस्पतिवार को कहा, आरबीआई के बंपर लाभांश से केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति आरामदायक बनी हुई है। ऐसे में बड़े विनिवेश की जरूरत खत्म हो सकती है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार चालू वित्त वर्ष में हिस्सा बेच सकती है। इससे 12,500 से 22,500 करोड़ मिल सकते हैं। अन्य संभावित बिक्री में कॉनकॉर और पवन हंस शामिल हैं। पिछले दस वर्षों में सरकार ने विनिवेश से 5.2 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। सरकार अपनी कंपनियों में 51 फीसदी तक हिस्सेदारी रखती है तो भी उसे बिक्री से 11.5 लाख करोड़ मिल सकते हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिस्सेदारी बेचने से सरकार को पांच लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।