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पीएलआई योजना: 2.34 लाख करोड़ रुपये का आया निवेश, 60 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

Thu, 21 Apr 2022 12:22 PM IST
दीपक चतुर्वेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Thu, 21 Apr 2022 12:22 PM IST
सार

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत 14 सेक्टरों में 2.34 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है। ये आंकड़ा विभिन्न मंत्रालयों से इकठ्ठा किए गए डाटा के आधार पर पेश किया गया है। सरकार को इसके जरिए  28.15 लाख करोड़ रुपये का आउटपुट मिलने की उम्मीद है। 

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PLI scheme draws investment of 2.34 lakh crore rupees in 14 sectors data shows
पीएलआई योजना। - फोटो : Istock

विस्तार

सरकार की ओर से शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना निवेशकों को आकर्षित करने में सफल हो रही है। ताजा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 14 सेक्टरों में इस योजना के तहत 2.34 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है। ये आंकड़ा विभिन्न मंत्रालयों से इकठ्ठा किए गए डाटा के आधार पर पेश किया गया है। 

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इन क्षेत्रों में सबसे अधिक निवेश
पीएलआई योजना के तहत निवेश को आकर्षित करने के मामले में ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरीज और स्टील व सोलर पैनल सेक्टर सबसे आगे रहे हैं। इस संबंध में जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार को इसके जरिए  28.15 लाख करोड़ रुपये का आउटपुट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम के तहत आने वाले निवेश में वृद्धि देश रोजगार के क्षेत्र में भी बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है। 
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60.23 लाख नौकरियां पैदा होंगी
रिपोर्ट के अनुसार, पीएलआई योजना के तहत निवेश में बढ़ोतरी राहत देने वाली खबर है। आंकड़ों को देखकर लगता है कि अब सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना का असर साफ दिखाई देने लगा है। इसमें कहा गया कि सरकार को आने वाले पांच वर्षों में इस योजना से संबंद्ध अभी सेक्टरों में करीब 60 लाख 45 हजार नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। 
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क्या है पीएलआई योजना?
यहां बता दें कि सरकार की ओर से पांच साल के लिए पीएलआई योजना घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। देश में पीएलआई स्कीम के लिए 14 सेक्टरों का चयन किया गया था। इनमें ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्शन सहित आईटी हार्डवेयर जैसे क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इसके योजना के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया गया था। 

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