अर्थशास्त्रियों और बैंक अधिकारियों से मिलेंगी निर्मला सीतारमण, बजट की तैयारियां तेज

राज्यों के वित्त मंत्री भी देंगे सुझाव

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से भी सुझाव मांगे हैं। 20 जून को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री बजट को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। 

जनता से भी मांगे सुझाव 

सिर्फ अर्थशास्त्री, बैंक अधिकारी, वित्तीय संस्थान या उद्योग मंडल ही नहीं, बल्कि वित्त मंत्री ने जनता से भी सुझाव मांगे हैं। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया बजट में आम जनता की ज्यादा भागीदारी और उसकी इच्छाओं का समावेश करने के लिए अपनाई जा रही है। सूत्रों ने कहा कि इस बार भी आम जनता 20 जून तक ‘mygov.in’ वेब पोर्टल पर अपना सुझाव दर्ज कराकर सरकार को भेज सकती है।

सीतारमण की बजट टीम में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन शामिल हैं। इनके अलावा वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के नेतृत्व में अधिकारियों की एक पूरी टीम भी बजट निर्माण से जुड़ी है, जिसमें व्यय सचिव गिरीश चंद्र मुर्मू, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे, डीआईपीएएम सचिव अतानु चक्रवर्ती और वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार शामिल हैं।

बजट भाषण में होगा आर्थिक मंदी का जिक्र 

59 वर्षीय वित्त मंत्री निर्मला के पहले बजट भाषण में शामिल होने वाले तथ्य भी तैयार कर लिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) की एल्युमिनी सीतारमण के बजट भाषण में आर्थिक मंदी, वित्तीय क्षेत्र से जुड़ीं बढ़ता एनपीए, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में तरलता संकट आदि समस्याओं, नई नौकरियां, निजी निवेश, निर्यात बढ़ाने, कृषि संबंधी संकट और राजकोषीय स्थिति से समझौता किए बिना सार्वजनिक निवेश बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे।

17 जून से शुरू हो रहा संसदीय सत्र

नवगठित 17वीं लोकसभा का पहला संसदीय सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा। 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट 4 जुलाई को संसद में पेश की जाएगी और इसके अगले दिन पांच जुलाई को सीतारमण बजट पेश करेंगी।