AU Exclusive: रोजगार के सही आंकड़ों से बेहतर बनेगा श्रम क्षेत्रः अमिताभ कांत

प्रश्न - रोजगार से जुड़े वास्तविक आंकड़े जुटाने की दिशा में नीति आयोग कहां तक पहुंचा है? रोजगार घटने के आरोपों पर आपकी क्या राय है?
उत्तर - सरकार ने पिछले चार वर्षों में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। ये सुधार मूलत: रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हैं, जिनसे रोजगार में बढ़ोतरी भी हुई है। सुरजित एस. भल्ला की अध्ययन रिपोर्ट पर गौर करें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा। रहा सवाल सही आंकड़ों का तो विकासशील देशों में असंगठित क्षेत्र बेहद व्यापक है, जिसमें रोजगार के आंकड़े उच्च आवृत्ति के साथ शायद ही उपलब्ध होते हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में रोजगार आंकड़ों में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स नियुक्त किया, जिसने अगस्त 2017 में अपनी सिफारिशें पेश कीं। टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद आयोग और संबंधित मंत्रालय इस पर लगातार काम कर रहे हैं। दो सर्वेक्षण भी किए गए हैं। उम्मीद है कि अगले छह माह में इन दोनों सर्वेक्षणों के कुछ परिणाम उपलब्ध होंगे।
   
प्रश्न - नीति आयोग ने आंकड़े जुटाने को लेकर टास्क फोर्स के अलावा क्या कदम उठाया है?
उत्तर - आयोग ने टास्क फोर्स के अलावा, औपचारिक रोजगार क्षेत्र में प्रशासनिक रिकॉर्ड से आंकड़े जुटाने की पहल शुरू की है। नए और निरंतर रोजगार के विश्लेषण के लिए देश में पहली बार औपचारिक क्षेत्र के लिए पेरोल रिपोर्टिंग शुरू की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का आंकड़ा उनकी वेबसाइटों पर सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है। सांख्यिकी मंत्रालय इन तीनों स्रोतों से आंकड़े लेकर एक समेकित रिपोर्ट तैयार कर रहा है। यह रिपोर्ट उन नए लोगों की संख्या बताती है, जिन्होंने तीन प्रमुख योजनाओं अर्थात् कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत लाभ उठाया है।

प्रश्न - नीति आयोग ने क्या कोई कार्य योजना तैयार की है? राज्य सरकारों ने आयोग के समक्ष इस पर कोई प्रतिक्रिया जताई है?
उत्तर - नीति आयोग ‘न्यू इंडिया की रणनीति@75’ के लिए एक मसौदा तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन सहित 2022-23 तक महत्वपूर्ण क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला में परिवर्तन लाने के लिए स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित करना है, जिसमें इन क्षेत्रों में पहले उठाए गए कदमों और चुनौतियों को ध्यान में रखना तथा बाध्यकारी बाधाओं की पहचान करना शामिल है। साथ ही, निर्धारित 2022-23 तक आगे बढ़ने और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुझाव देना भी है। ‘न्यू इंडिया की रणनीति@75’ के मसौदा दस्तावेज को आयोग अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। मौजूदा समय में व्यापक स्तर पर टिप्पणियों और सुझावों के लिए हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया चल रही है।