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Biz Updates: भारत का सूती धागा-कपड़ा निर्यात 7% बढ़ा; 'गो फर्स्ट' के मामले में हाईकोर्ट का DGCA को निर्देश

Fri, 26 Apr 2024 06:21 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 26 Apr 2024 06:21 PM IST
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High Court directs DGCA to process applications moved by several aircraft lessors of Go First Biz News Updates
बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स - फोटो : amarujala.com

देश का सूती धागा, कपड़ा / मेड-अप और हथकरघा निर्यात साल 2023-24 में 6.71 प्रतिशत बढ़कर 11.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। कुल निर्यात में 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, मार्च में निर्यात 6.78 फीसदी बढ़कर 1 अरब डॉलर हो गया। 2022-23 में कुल निर्यात 10.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। 

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पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के शीर्ष पांच निर्यात बाजार अमेरिका, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात रहे। बता दें कि भारत के कुल सूती धागे, फैब्रिक/मेड-अप और हथकरघा निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 25 प्रतिशत से अधिक है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश (16 प्रतिशत) आता है। इसके बाद चीन (6.6 प्रतिशत), श्रीलंका (4.4 प्रतिशत), और संयुक्त अरब अमीरात ( 2.35 प्रतिशत) का नंबर आता है।
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गो-फर्स्ट एयरलाइंस मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को निर्देश दिया कि वह गो फर्स्ट एयरलाइंस को पट्टे पर दिए गए अपने विमानों को डी-रजिस्टर करने के लिए कई विमान पट्टेदारों द्वारा भेजे गए आवेदनों का पांच कार्य दिवसों के भीतर निपटारा करे। अदालत ने संकटग्रस्त एयरलाइंस गो एयर की ओर से इन विमानों को उड़ाने पर भी रोक लगा दी। 
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मारुति-सुजूकी का मुनाफा 47.8% बढ़ा
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति-सुजूकी इंडिया ने शुक्रवार को मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। कंपनी ने बताया है कि समीक्षाधीन तिमाही (FY24 Q4) में उसका शुद्ध मुनाफा 47.8% बढ़कर 3,877.8 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी को बिक्री बढ़ने और कॉमोडिटी की कीमतें सकरात्मक रहने का फायदा मिला है। मारुति सुजूकी इंडिया ने अपनी नियामकीय फाइलिंग में बताया है उसे पिछले साल की मार्च तिमाही में 2,623.6 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

मारुति सुजूकी इंडिया ने बताया "पहली बार, कंपनी ने FY24 में 20 लाख यूनिट्स की वार्षिक कुल बिक्री का मील का पत्थर पार कर लिया है। कंपनी लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष निर्यातक बनी रही और वर्तमान में भारत से होने वाली कुल यात्री वाहन निर्यात में 41.8 प्रतिशत का योगदान दे रही है। मारुति सुजुकी के शेयर शुक्रवार को बंबई शेयर बाजार में 1.7 प्रतिशत टूटकर 12,687.05 रुपये के भाव पर कारोबार करते दिखे।

एसबीआई लाइफ का मुनाफा 4% बढ़ा
एसबीआई लाइफ ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 की आखिरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त हुई तिमाही में कंपनी का मुनाफा 4% बढ़कर 811 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शुद्ध मुनाफे में 45% का इजाफा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चौथी तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा 45 प्रतिशत बढ़कर 1,218 करोड़ रुपये हो गया। पुणे स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एक साल पहले इसी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 840 करोड़ रुपये था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरों में चौथी तिमाही के नतीजों के बाद चार प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

विदेशी मुद्रा भंडार 2.282 अरब डॉलर घटा
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 2.282 अरब डॉलर घटकर 640.334 अरब डॉलर रह गया।

सेबी ने आठ कंपनियों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया
बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को आठ इकाइयों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। नियामक ने इन कंपनियों की ओर से फ्रंट रनिंग गतिविधियों से अर्जित 1.3 करोड़ रुपये के 'गैरकानूनी लाभ' को भी जब्त कर लिया। इन आठ संस्थाओं में अशोक माहेश्वरी, दर्शन बकुल शाह, खुशबू दर्शन शाह, दर्शन बकुल शाह (एचयूएफ), बेंजर डिपार्टमेंट स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड, सीएचएल स्टॉक कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, चिराग महेंद्र शाह और मिहिर धीरजलाल सावला शामिल हैं।

 चार ने तीन करोड़ रुपये भरकर निपटाए मामले
अन्य फ्रंट रनिंग मामले में मैक्सग्रो फिनट्रेड सहित चार ने तीन करोड़ रुपये भरकर सेबी के साथ मामले का निपटान किया है। है। इनमें भाविन दोशी, नितेश जैन और आतिश शाह हैं। इन सभी ने चुनिंदा शेयरों में कारोबार कर अवैध तरीके से 85 लाख की कमाई की थी। 

चालू वित्त वर्ष में 7.1 फीसदी रफ्तार से बढ़ेगी जीडीपी, राजकोष मजबूत : एनआईपीएफपी
भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7.1 फीसदी की रफ्तार से बढ़ सकती है। आर्थिक शोध संस्थान राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) ने  सोशल मीडिया मंच पर लिखा, जीडीपी की बुनियाद मजबूत है। देश केंद्रीय करों में उछाल और राजस्व खर्च में कमी के जरिये राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर है। आर्थिक शोध संस्थान ने कहा कि 2023-24 में केंद्र से महत्वपूर्ण पूंजीगत खर्च हस्तांतरण के कारण राज्यों में पूंजीगत व्यय वृद्धि मजबूत है।  

भारत के निर्यात में तेजी की संभावना:  डेलॉय
डेलॉय ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर 6.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। पिछले वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर अनुमान को भी संशोधित कर 7.6-7.8 फीसदी के बीच किया है। डेलॉय इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा, भारत में पूंजी प्रवाह में सुधार व निर्यात बढ़ने की संभावना है।

क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी भुगतान पर देना पड़ेगा एक फीसदी शुल्क
अगर आप क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक फीसदी तक शुल्क देना पड़ सकता है। यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक मई से इस शुल्क को लागू करेगा। हालांकि, यह शुल्क तब लगेगा, जब आप एक साइकल में यस बैंक से 15,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान करेंगे। अगर कोई ग्राहक 15,000 रुपये से ज्यादा का यूटिलिटी बिल का भुगतान करता है तो उसे एक फीसदी शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी भी देना होगा। आईडीएफसी फर्स्ट ने इसकी सीमा 20,000 रुपये रखी है। दूसरी ओर बैंकों के लिए जो काम करने वाले भुगतान गेटवे सेवा देते हैं वे अक्सर शिक्षा, किराना और यूटिलिटी जैसी श्रेणियों पर एमडीआर शुल्क पर छूट देते हैं। एजेंसी

जब ग्राहक इन श्रेणियों में कार्ड का उपयोग करते हैं तो बैंक कम इंटरचेंज शुल्क कमाते हैं।

योगगुरु रामदेव की कंपनी खरीदेगी यह कारोबार, जानिए क्या है बड़ा प्लान

पतंजलि आयुर्वेद पतंजलि फूड्स के गैर-खाद्य व्यवसाय खरीद सकता है। इस संबंध में एक प्रस्ताव सामने आया है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को हुई अपनी बैठक में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (पीएएल) के गैर-खाद्य व्यवसाय की बिक्री के लिए प्राप्त प्रारंभिक प्रस्ताव पर चर्चा की। बोर्ड ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के गैर-खाद्य पोर्टफोलियो के साथ किसी भी तरीके से तालमेल बढ़ाने पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में, पतंजलि फूड्स ने बताया, उसने अधिकारियों को अधिकृत किया है। इनका काम पेशेवरों को नियुक्त करना, प्रस्ताव के नियमों और शर्तों पर बातचीत करना और आगे के विचार के लिए ऑडिट समिति और बोर्ड के निष्कर्षों की रिपोर्ट मुहैया कराना होगा।

एनएफआरए ने ऑडिट फर्म पर 50 लाख रुपये का जुर्माना, 2 साल का प्रतिबंध लगाया

कंपनी कानून के तहत काम करने वाली भारत सरकार की संस्था- (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी एनएफआरए) ने ऑडिटिंग में खामियों के लिए पीसीएन एंड एसोसिएट्स पर 50 लाख रुपये और एक ऑडिटर पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, ऑडिट फर्म को दो साल और एंगेजमेंट पार्टनर गोपाल कृष्ण कांडुला पर 10 साल का बैन लगाया गया है। दोनों इस अवधि में ऑडिट कार्य नहीं कर सकेंगे।

दोनों पर 2019-20 से 2021-22 की अवधि में ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑडिट के संबंध में चूक के आरोप लगने के बाद NFRA ने यह आदेश पारित किया है। एनएफआरए ने 12 पन्नों के आदेश में कहा कि दोनों को कंपनी कानून के साथ-साथ आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के साथ-साथ कदाचार का दोषी भी पाया गया।
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