नौकरी छूटने पर पीएफ निकासी का इंतजार खत्म: ईपीएफओ ने 12 महीने की बंदिश घटाई, जानिए कैसे निकलेगा पैसा
- ईपीएफओ ने नौकरीपेशा कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नौकरी छूटने के बाद पीएफ निकासी की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी है।
- इसके साथ ही न्यूनतम बैलेंस सीमा और पेंशनर्स के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है। पूरी खबर पढ़ें और जानें हर नया नियम
विस्तार
देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों और नौकरी छूटने का सामना कर रहे कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियमों में बड़ा और राहत भरा बदलाव किया है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees - CBT) की बैठक में भविष्य निधि (PF) की पूर्ण निकासी, खातों में अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस और रिटायरमेंट के बाद किस्तों में निकासी से जुड़े अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। इस नीतिगत फैसले से उन कर्मचारियों को फौरी राहत मिलेगी जो रोजगार संकट या आपातकालीन वित्तीय जरूरतों के समय अपनी ही जमा पूंजी के लिए लंबे समय तक इंतजार करने को मजबूर थे।
नौकरी छूटने के बाद पीएफ निकासी के नियमों में क्या बदलाव हुआ है?
ईपीएफओ ने नौकरी छूटने की स्थिति में भविष्य निधि का पूरा पैसा निकालने की प्रतीक्षा अवधि (वेटिंग पीरियड) को घटाकर फिर से 2 महीने कर दिया है।
- पिछला फैसला वापस: गौरतलब है कि अक्तूबर 2025 में ईपीएफओ ने अंतिम पीएफ सेटलमेंट के लिए बेरोजगारी की न्यूनतम अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया था। इस कारण कर्मचारियों को पूरा पैसा निकालने के लिए एक साल तक इंतजार करना पड़ रहा था।
- नई व्यवस्था: बोर्ड ने उस फैसले को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। अब कोई भी सदस्य नौकरी छूटने के बाद दो महीने तक बेरोजगार रहने पर अपने अंतिम पीएफ सेटलमेंट के लिए क्लेम दाखिल कर सकेगा।
- पेंशन निकासी की शर्त: हालांकि, पेंशन फंड की पूरी रकम निकालने के लिए तय न्यूनतम 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वह पूर्ववत जारी रहेगी।
पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा कितनी घटी है?
बोर्ड ने पीएफ खाते से आंशिक या आवश्यकता-आधारित निकासी करने वाले सदस्यों के लिए न्यूनतम बैलेंस का दायरा काफी लचीला कर दिया है:
- पहले सदस्यों को अपने पीएफ खाते में कम से कम 25 फीसदी रकम रखना अनिवार्य होता था।
- नए फैसले के तहत इस अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस की सीमा को घटाकर मात्र 10 फीसदी कर दिया गया है।
- इस कटौती के बाद अब सदस्य अपनी कुल जमा पूंजी का 90 फीसदी तक हिस्सा जरूरत पड़ने पर निकाल सकेंगे, जिससे अचानक आई वित्तीय दिक्कतों के समय ज्यादा नकदी उपलब्ध हो सकेगी।
रिटायरमेंट के बाद किस्तों में पैसा निकालने का क्या विकल्प है?
ईपीएफओ ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एक नया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर किया है:
- ब्याज का निरंतर लाभ: अब 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने वाले सदस्यों को अपना पूरा फंड एक साथ निकालना अनिवार्य नहीं होगा। वे अपनी रकम को ईपीएफओ के पास रखकर तय अंतराल पर किस्तों में निकाल सकेंगे।
- शेष राशि पर रिटर्न: खाते में बची हुई शेष रकम पर ईपीएफ की मौजूदा तय ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा।
- निकासी के कई विकल्प: इसमें पूरी रकम को किस्तों में लेना, आंशिक एकमुश्त लेकर शेष किस्तों में लेना या सिर्फ अर्जित ब्याज की निकासी करने का विकल्प शामिल है। जरूरत पड़ने पर सदस्य इस प्लान को बीच में बंद करके एकमुश्त पैसा भी निकाल सकते हैं।
- नॉमिनी को सुरक्षा: भुगतान अवधि के दौरान यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी या नॉमिनी को पहले से तय शर्तों के अनुसार किस्तों में भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- पात्रता का दायरा: ईपीएफओ के आंतरिक अनुमान के मुताबिक, 55 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 6.32 लाख सदस्य (जिनके खाते में 5 लाख रुपये से अधिक जमा हैं) इस व्यवस्था से सीधे लाभान्वित हो सकते हैं।
गिग और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए क्या चर्चा हुई?
बैठक में औपचारिक पेरोल से बाहर काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने पर भी विचार किया गया:
- सदस्यों को नियोक्ता के पेरोल सिस्टम पर निर्भर रहे बिना डिजिटल माध्यमों से भविष्य निधि खाते में सीधे स्वैच्छिक योगदान करने की सुविधा देने पर चर्चा हुई।
- इसके साथ ही टिप्स, गिफ्ट और ग्रेच्युटी जैसी छोटी-छोटी रकम को भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े खातों में जमा करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और घरेलू कामगारों को रिटायरमेंट बचत का विकल्प मिल सकेगा।
केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में कौन-सी बैठक हुई?
ये सभी बड़े नीतिगत निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक में लिए गए, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को की।
सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) में निकासी के कौन-से नए विकल्प और टैक्स प्रावधान जुड़े?
- भुगतान के अंतराल: प्रस्तावित एसडब्ल्यूपी के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अपनी भविष्य निधि बचत को मासिक और त्रैमासिक के अलावा छमाही (half-yearly) आधार पर भी प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक (voluntary) होगी।
- इनकम टैक्स कानून में संशोधन: इस व्यवस्था को लागू करने के लिए ईपीएफ योजना में जरूरी बदलावों के साथ-साथ आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में संबंधित संशोधन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाया जा रहा है।
ईडीएलआई (EDLI) बीमा योजना में प्रतिष्ठानों को क्या राहत मिली?
बोर्ड ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना 2026 में संशोधनों को मंजूरी दी है, ताकि पुराने लंबित छूट मामलों का निपटारा किया जा सके:
- 6 महीने की विंडो: पात्र प्रतिष्ठानों को समाप्त हो चुकी छूट (expired exemptions) के नवीनीकरण के लिए **छह महीने की मोहलत दी जाएगी।
- जुर्माने और ब्याज से छूट: जिन कंपनियों ने वैधानिक ईडीएलआई योजना के बराबर या उससे बेहतर ग्रुप इंश्योरेंस कवर लगातार बनाए रखा और दावों का निपटारा किया, उन्हें सत्यापित संक्रमणकालीन अवधि के लिए अंशदान, ब्याज और दंडात्मक हर्जाने (penal damages) से राहत दी जाएगी।
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIF) में निवेश को लेकर क्या सैद्धांतिक मंजूरी मिली?
बोर्ड ने ईपीएफओ को अपनी कुल निवेश सीमा के भीतर, नई प्राप्तियों (fresh accretions) का 3 फीसदी तक हिस्सा पात्र अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) में निवेश करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। शुरुआती चरण में यह निवेश सरकारी समर्थन वाली संस्थाओं (government-backed entities) के माध्यम से किया जाएगा।
ट्रस्टों की छूट रद्द होने से ईपीएफओ के पास कितना फंड और सदस्य आएंगे?
बैठक में 27 प्रतिष्ठानों द्वारा अपनी ईपीएफ छूट सरेंडर करने और 4 प्रतिष्ठानों की छूट रद्द करने के प्रस्तावों की समीक्षा की गई।
इस कदम से 1,44,437 सदस्यों को कवर करने वाली लगभग ₹5,996 करोड़ की भविष्य निधि संचित राशि सीधे ईपीएफओ के प्रत्यक्ष प्रशासन में स्थानांतरित हो जाएगी।
CITES 2.0 से क्लेम प्रोसेसिंग में क्या तकनीकी सुधार दर्ज हुआ?
बोर्ड को ईपीएफओ के सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम (CITES 2.0) की प्रगति से अवगत कराया गया, जिससे क्लेम सेटलमेंट में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किए गए हैं:
- ऑटोमैटिक क्लेम प्रोसेसिंग: यह 39 फीसदी से बढ़कर सीधे 71 फीसदी हो गई है।
- रिजेक्शन रेट में गिरावट: क्लेम खारिज होने की समग्र दर 23 फीसदी से घटकर मात्र 7.82 फीसदी रह गई है।
- सेटलमेंट का समय: दावों के निपटारे में लगने वाला औसत समय 11.15 दिनों से घटकर रिकॉर्ड 2.57 दिन रह गया है।
बजट अनुमानों को लेकर क्या निर्णय हुआ?
सीबीटी ने ईपीएफ, ईपीएस (EPS) और ईडीएलआई (EDLI) योजनाओं के तहत ईपीएफओ के वित्त वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट अनुमानों तथा वित्त वर्ष 2027-28 के बजट अनुमानों को भी औपचारिक मंजूरी दे दी है।
यह नई व्यवस्था कब से लागू होगी और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे?
कर्मचारियों के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) की यह नई व्यवस्था करीब दो महीने में लागू होने की उम्मीद है। इसके लिए सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF Scheme) में आवश्यक वैधानिक संशोधन किए जाएंगे। नियमों में कानूनी संशोधन की प्रक्रिया पूरी होते ही अंशधारकों के लिए यह डिजिटल क्लेम सुविधा ईपीएफओ के पोर्टल पर सक्रिय कर दी जाएगी।
