फिक्की: 'टैक्स तो घटा दिया, लेकिन रोजगार और बढ़ा हुआ वेतन कहां?' बैठक में पीएम ने उद्योग जगत से किए तीखे सवाल
फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से सीधा सवाल किया कि 2019 में दी गई टैक्स छूट के बाद रोजगार और कर्मचारियों की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई? जानिए पीएम के संबोधन के प्रमुख बिंदु और आगामी आर्थिक सुधारों का खाका। पूरी खबर अभी पढ़ें!
विस्तार
देश में आर्थिक सुधारों, आसान कर प्रणाली और कंपनियों को दी गई भारी रियायतों के बाद अब सरकार ने कॉर्पोरेट जगत से उसकी जवाबदेही पर सीधे सवाल पूछे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत (India Inc) को आईना दिखाया। प्रधानमंत्री ने दो टूक पूछा कि कॉरपोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कटौती और अन्य नीतिगत सुधारों के बाद क्या कंपनियों ने रोजगार बढ़ाने और कर्मचारियों की आय में सुधार के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं? उन्होंने कंपनियों से आत्ममंथन करने का आह्वान किया कि सरकारी नीतियों के लाभ जमीनी स्तर पर व्यापक आर्थिक फायदों में कैसे तब्दील हुए हैं। पीएम ने मोदी ने देश की वाणिज्यिक उपलब्धियों का हवाला देते हुए उद्योग जगत से यह भी कहा कि मैं आपके गीत गा रहा हूं और आप सोए पड़े हो।
पीएम ने सीधे-सीधे उद्योग जगत से सवाल किया, "मैंने तो अपने स्तर से आयकर का दायरा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया। आपने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई है क्या? क्या आपने अपने यहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है? मोदी जी आप करो हम देख लेंगे। क्या ऐसा ही चलेगा? पीएम मोदी ने कहा कि इस बात पर आपको गौर करना चाहिए।"
कंपनियों को दी गई थी कौन सी बड़ी टैक्स राहत?
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को सितंबर 2019 में लिए गए उस बड़े नीतिगत फैसले की याद दिलाई, जिसके तहत घरेलू कंपनियों के लिए टैक्स का बोझ काफी कम कर दिया गया था:
- बेस रेट में कटौती: मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए आधार कॉरपोरेट टैक्स दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया गया था।
- प्रभावी टैक्स दर: सेस और सरचार्ज मिलाकर कंपनियों के लिए यह प्रभावी दर 25.17 प्रतिशत तय की गई थी।
- नए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन: इसके अतिरिक्त, योग्य नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की आधार टैक्स दर लागू की गई थी।
आम करदाताओं और मध्यम वर्ग को क्या सहूलियतें मिली हैं?
संबोधन में प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा आम नागरिकों और वेतनभोगी वर्ग को दी गई राहतों का भी ब्योरा रखा:
- आयकर छूट की सीमा: उन्होंने रेखांकित किया कि अब ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है।
- परचेजिंग पावर और आसान रिफंड: इससे आम लोगों की क्रय शक्ति (परचेजिंग पावर) में वृद्धि हुई है।
- सुगम कर प्रणाली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और रिफंड की प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे करदाताओं का पैसा सरकारी तंत्र में अटका न रहे।
आर्थिक विकास और रोजगार पर उद्योग जगत की क्या भूमिका होनी चाहिए?
प्रधानमंत्री मोदी ने कंपनियों से आग्रह किया कि वे रोजगार सृजन, घरेलू निवेश और देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में अपने योगदान का गंभीरता से मूल्यांकन करें। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी नीति का अंतिम उद्देश्य केवल बैलेंस शीट मजबूत करना नहीं, बल्कि देश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना और उनकी आय में वास्तविक वृद्धि दर्ज कराना होना चाहिए। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से यह भी कहा कि हमें देश का सर ऊंचा करना है या माथ नीचा करना है, यह आप लोग तय करो। वर्षों पहले गांधी जी ने भी यही कहा था, और आज मैं भी आपसे यही कह रहा हूं। मेरी नहीं तो गांधी की तो मान लीजिए।
किन नए सेक्टरों में निवेश और 'इंडिया फर्स्ट' अप्रोच की अपील की गई?
देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र के सामने कुछ स्पष्ट प्राथमिकताएं रखीं:
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र: उन्होंने उद्योग जगत से विशेष रूप से कृषि और उससे जुड़े संबद्ध क्षेत्रों (allied sectors) में अधिक निवेश करने का आग्रह किया।
- 'इंडिया फर्स्ट' विजन: अगले दो दशकों के लिए निवेश संबंधी फैसले लेते समय कंपनियों से 'इंडिया फर्स्ट' दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया गया, जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके और उद्योगों के लिए भी विकास के नए अवसर खुलें।
- सुधारों के लिए सीधा संवाद: प्रधानमंत्री ने कॉर्पोरेट लीडर्स से कहा, "बिना किसी झिझक या संकोच के, खुलकर मुझे पत्र लिखकर बताएं कि अभी किन चीजों में सुधार की जरूरत है।"
गरीबी उन्मूलन और वेल्थ क्रिएटर्स के सम्मान पर क्या रहा संदेश?
विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर तेज है और लोग तेजी से गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, महज 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी देश तभी प्रगति करता है जब वह अपने किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योगों, संपत्ति सृजकों (वेल्थ क्रिएटर्स) और करदाताओं का सम्मान करता है, न कि उन्हें दिन-रात कोसने से।
