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CBDT: सीबीडीटी के चेयरमैन बोले-टीडीएस से जुड़ी अपीलों के समाधान के लिए नई स्कीम लाएंगे

Fri, 03 Feb 2023 06:02 PM IST
विवेक दास बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विवेक दास Updated Fri, 03 Feb 2023 06:02 PM IST
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CBDT will issue scheme for Budget proposal to dispose small appeals: Chairperson Nitin Gupta
सीबीडीटी - फोटो : Social media

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि वह जल्द ही बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार टीडीएस से जुड़ी अपीलों के समाधान के लिए स्कीम लेकर आएगी। बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में यह बात कही। बुधवार को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के समक्ष की गई अपीलों के समाधान के लिए 100 ज्वाइंट कमिश्नर्स को तैनात करने का प्रस्ताव रखा था। 

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गुप्ता ने कहा कि उन्होंने कहा, 'हम एक योजना लेकर आएंगे, यहां जो अपीलें की जाएंगी, वे मुख्य रूप से टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) चूक, टीडीएस चूक पर आदेश, आय रिटर्न की प्रक्रिया पर आदेश से संबंधित होंगी। उन्होंने कहा कहा कि ये ऐसी अपीलें होंगी जहां हमें लगता है कि इसमें समायोजन की आवश्यकता है जबकि करदाता को कुछ और ही लगता है। गुप्ता ने बजट के बाद एक साक्षात्कार के दौरान कहा, ''ये मामले छोटी आय से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जो अपील के लिए संयुक्त आयुक्त है, की ओर से अपीलों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाना है।
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अगले वित्तीय वर्ष में 10.5 प्रतिशत की नॉमिनल जीडीपी रह सकती है, बोले आर्थिक मामलों के सचिव
आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा है कि केंद्रीय बजट ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए 10.5 प्रतिशत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि का रूढ़िवादी अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा कि ये रुढ़िवादी अनुमान हैं और इसमें हल्की बढ़ोतरी दिख सकती है। उदाहरण के लिए हमने 11 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था और वास्तविक रूप में हम 15 प्रतिशत से ऊपर हैं। अजय सेठ ने कहा कि हमें जीडीपी के 10.5 प्रतिशत से नीचे फिसलने की उम्मीद नहीं है।
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सेठ ने कहा कि रियल जीडीपी की बात करें तो इस वर्ष हम 6.5% या उससे थोड़े ऊपर के नंबर की उम्मीद लगा सकते हैं। वर्ष 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे में भी अनुमान लगाया है कि अप्रैल महीने में शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में द अर्थव्यवस्था में 6.5% की वृद्धि दिख सकती है। हालांकि इसके बावजूद भारत दुनिया में तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक बना रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की असाधारण वैश्विक चुनौतियों से बेहतर तरीके से मुकाबला कर रहा है।

 

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