Business Updates: भवन निर्माण श्रमिकों के लिए बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र, आधार और ई-श्रम डाटाबेस से जोड़ा जाएगा
Business Updates: श्रम सचिव आरती आहूजा ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आज दिल्ली में है या कल मुंबई में श्रमिक परिवार के अधिकार सुलभ होने चाहिए। उन्होंने 'द माइग्रेशन कॉन्क्लेव' को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।
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Add as a preferredसरकार देश भर में सभी भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र अनिवार्य अनिवार्य करने वाली। इसके जरिए प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
इस विशिष्ट पहचान पत्र को आधार और ई-श्रम डेटाबेस से भी जोड़ा जाएगा ताकि श्रमिकों को आसानी से सरकार के विभिन्न पहलों का लाभ मुहैया कराया जा सके।
श्रम सचिव आरती आहूजा ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आज दिल्ली में है या कल मुंबई में श्रमिक परिवार के अधिकार सुलभ होने चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी ने राष्ट्रीय राजधानी में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के समर्थन से अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन (एआईओई) और फिक्की द्वारा आयोजित 'द माइग्रेशन कॉन्क्लेव' को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।
श्रीलंका कर्ज पुनर्गठन समझौते के करीबः राष्ट्रपति विक्रमसिंघे
श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को कहा कि उनका देश कर्ज पुनर्गठन पर अपने विदेशी कर्जदाताओं से समझौते पर पहुंचने के करीब है। समझौते के बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) इस साल मार्च में श्रीलंका के लिए मंजूर 2.4 अरब डॉलर की राहत सुविधा की पहली समीक्षा पूरी कर सकेगा। बता दें कि बीते वर्ष श्रीलंका इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट से प्रभावित हुआ जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक महत्वपूर्ण निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे जनता ईंधन, उर्वरकों और आवश्यक वस्तुओं की कमी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर गई थी।
