Budget 2023-24: सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ की बैठक, आगामी बजट पर सुझाव व इनपुट लिए
Budget 2023-24: अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की औपचारिक कवायद बीते 10 अक्टूबर से शुरू हुई। 2023-24 का बजट एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। बता दें कि यह आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा।
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Add as a preferredकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ एक पूर्व-बजट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य वर्ष 2023-24 के आगामी बजट के लिए इनपुट और सुझाव लेना था।
यह बैठक शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई। बैंठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य-केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी व भागवत कराड, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के विभिन्न अंगों के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन व अन्य मौजूद थे।
बैठक के बारे में अधिक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। बता दें कि सीतारमण अब तक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विशेषज्ञों सहित कई जानकारों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक कर चुकी हैं। सबसे पहली बैठक सोमवार को हुई थी।
अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की औपचारिक कवायद बीते 10 अक्टूबर से शुरू हुई। 2023-24 का बजट एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। बता दें कि यह आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। 2024 के अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने हैं।
भारत दो साल के लिए आईईसी का उपाध्यक्ष, एसएमबी का अध्यक्ष बना
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत को 2023-25 कार्यकाल के लिए ‘इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन’ (आईईसी)’ का उपाध्यक्ष और ‘स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड’ (एसएमबी) का अध्यक्ष चुना गया है।
आईईसी सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाला निकाय है जबकि एसएमबी प्रौद्योगिकी नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार आईईसी का शीर्ष संचालनक निकाय है।
इसमें बताया गया कि भारत के प्रतिनिधि विमल महेंद्रू को आईईसी का उपाध्यक्ष चुना गया है। वह आईईसी की भारतीय राष्ट्रीय समिति तथा भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न तकनीकी समितियों के सदस्य हैं। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित आईईसी की आम सभा में हुए मतदान में महेंद्रू के पक्ष में 90 फीसदी से अधिक मत पड़े।
ट्रेड यूनियनों से वर्चुअल की जगह फिजिकल बैठक करने के लिए पत्र लिखा
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वर्चुअल बैठक के स्थान पर 28 नवंबर को होने वाली बजट पूर्व बैठक फिजिकल रूप में आयोजित करने का अनुरोध किया है। पत्र के अनुसार ट्रेड यूनियनों ने कोविड प्रतिबंधों में पूरी तरह से ढील के बावजूद वर्चुअल मोड पर प्री-बजट बैठक बुलाने पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने 12 ट्रेड यूनियनों के साथ होने वाली मीटिंग का समय महज 75 मिनट ही रखने पर भी आपत्ति जाहिर की है।
ट्रेड यूनियनों की ओर से वित्त मंत्री को लिखे गए पत्र के अनुसार, बजट पूर्व बैठक में प्रभावी परामर्श के लिए उचित समय आवंटन के साथ भौतिक बैठक बुलाने पर गंभीरता से पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। पत्र में उल्लिखित इन ट्रेड यूनियनों में इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी शामिल हैं।
