Biz Updates: उपभोक्ता मंत्रालय को इंडिगो के खिलाफ मिलीं 100 शिकायतें; आईआरएफसी ने 9,821 करोड़ का दिया कर्ज
खरे ने कहा, हमें कई मामलों में आंशिक रिफंड की शिकायतें भी आ रही थीं, जिन्हें उपभोक्ता सही नहीं मानते थे। कुछ उपभोक्ताओं ने कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने और अन्य समस्याओं के कारण मुआवजे की मांग भी की है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय शिकायतों का निपटारा करेंगे। उनका विभाग उन मामलों पर नजर रखेगा जिनमें उपभोक्ता मुकदमा करना चाहते हैं। संभावित मुकदमेबाजी से संबंधित मामलों के लिए शिकायतों को सरकार के उपभोक्ता शिकायत पोर्टल ई-जागृति को भेज दिया गया है।
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को दिसंबर की शुरुआत में बड़े परिचालन संकट का सामना करना पड़ा। इसमें पायलटों के लिए नए ड्यूटी मानदंडों को लागू करने में योजना की कमी के कारण बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हुईं। एक सप्ताह में 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द हो गईं। इससे व्यस्त यात्रा सीजन के दौरान हजारों लोग फंस गए। खासकर मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली जैसे शहरों के यात्री ज्यादा प्रभावित हुए। इस वजह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम में 10 प्रतिशत की कटौती की और हवाई टिकटों की कीमतों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए हवाई किराए पर सीमा भी लगाई।
आईआरएफसी ने 9,821 करोड़ का दिया कर्ज
भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को विश्व बैंक से लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण के पुनर्वित्त के लिए 9,821 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। विश्व बैंक से लिया गया यह ऋण पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के लिए था। आईआरएफसी ने कहा, यह लेनदेन भारत के अवसंरचना वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
अदाणी पावर 41.87 गीगावॉट तक बढ़ाएगी क्षमता
अदाणी पावर लि.ने 2031-32 तक स्थापित क्षमता लक्ष्य को बढ़ाकर 41.87 गीगावॉट कर दिया है। इस पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की उम्मीद है। यह भारत के थर्मल ऊर्जा उद्योग में निजी क्षेत्र की सबसे आक्रामक विस्तार योजनाओं में से एक का संकेत है। कंपनी ने देश में कई दशकों से बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए आक्रामक विस्तार योजना तैयार की है।
हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) के राइट्स इश्यू को दोगुनी सदस्यता मिली है। 999.99 करोड़ रुपये के इश्यू के मुकाबले 2,008 करोड़ रुपये के आवेदन प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने मंगलवार को कहा, वह इश्यू साइज के बराबर राशि अपने पास रखी है और शेष राशि नियमों के अनुसार निवेशकों को वापस कर दी जाएगी। योग्य आवेदकों को इक्विटी शेयर आवंटन आधार के अनुसार आवंटित किए जाएंगे।
एचडीएफसी बैंक ने 2024-25 में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहलों पर 1,068 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह 2023-24 की तुलना में 123 करोड़ रुपये अधिक है। बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक बैंक ने सीएसआर कार्यक्रमों में कुल मिलाकर 6,176 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 10.56 करोड़ लोगों तक पहुंच मिली है।
वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 14वें दौर में 49 बोलियां प्राप्त हुईं हैं। यह निवेशकों की बढ़ती रुचि और ऊर्जा सुरक्षा में हुई प्रगति को दर्शाती हैं। इससे कोयला उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। घरेलू आपूर्ति मजबूत होगी जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। इस दौर में 41 ब्लॉकों में से 24 ब्लॉकों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। नीलामी प्रक्रिया में कुल 11 कंपनियों ने भाग लिया।
देश में डिजिटल कर्ज से जुड़ी गतिविधियों में तेजी से बढ़ रही हैं। होम क्रेडिट इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जेन-जी, मिलेनियल्स, महिलाएं और छोटे शहर डिजिटल कर्ज क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, लोगों ने 2025 में स्मार्टफोन और घरेलू उपकरण खरीदने के लिए सबसे ज्यादा कर्ज लिया। ऑटो लोन में भी 6 फीसदी तेजी रही।
यूरो के मुकाबले रुपये में गिरावट के असर को कम करने के लिए मर्सिडीज अगले कैलेंडर वर्ष में हर तिमाही में उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि, अपेक्षित मूल्य वृद्धि तय नहीं की गई है, लेकिन यह प्रत्येक तिमाही में लगभग 2 फीसदी हो सकती है।
कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ संतोष अय्यर ने कहा, 2025 में यूरो-रुपये की विनिमय दर लगातार 100 रुपये से ऊपर बनी हुई है, जो ऐतिहासिक औसत से अधिक है। 18 माह पहले विनिमय मूल्य 89 रुपये प्रति यूरो था और अब 104-105 रुपये है। भारी अवमूल्यन की भरपाई के लिए बाद में भी बढ़ोतरी की जाएगी। अय्यर ने कहा, रुपये के अवमूल्यन और मूल्य वृद्धि के प्रभाव में 10-15 फीसदी से अधिक का अंतर है। इसलिए हम (मूल्य वृद्धि को) किस्तों में कर रहे हैं, अन्यथा मांग भी प्रभावित हो सकती है।
टाटा मोटर्स फाइनेंस लि. ने सेबी के साथ गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करने में कथित उल्लंघनों से संबंधित एक मामले का निपटारा कर लिया। इसके लिए कंपनी ने 32 लाख रुपये की समझौता राशि का भुगतान किया।
टाटा मोटर्स फाइनेंस ने खुद समझौता आवेदन दाखिल किया था। उसने तथ्यों और कानूनी निष्कर्षों को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया। यह मामला टाटा मोटर्स फाइनेंस के नवंबर, 2019 से जुलाई, 2022 के बीच निजी प्लेसमेंट के आधार पर जारी किए गए टियर-2 एनसीडी से संबंधित है।
n 5 नए ईवी लॉन्च करने की तैयारी : टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स प्रीमियम उत्पाद शृंखला अविन्या सहित पांच नए इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल लॉन्च करेगी। बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में 45-50 फीसदी बाजार हिस्सा बनाए रखने के उद्देश्य से 2029-30 तक 18,000 करोड़ तक निवेश करेगी। कंपनी के एमडी एवं सीईओ शैलेश चंद्रा ने कहा, उत्पादों में निवेश के साथ देशभर में 10 लाख से अधिक चार्जिंग पॉइंट्स तक चार्जिंग इन्फ्रा का विस्तार किया जाएगा।
कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज-बेंज पर 2008 से 2016 के बीच डीजल वाहनों में उत्सर्जन टेस्ट को धोखा देने वाला सॉफ्टवेयर लगाने का आरोप है। इसी मामले के निपटारे के लिए कंपनी ने 149.6 अरब डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई है। आरोप है कि कंपनी ने इन वर्षों के बीच 2.11 लाख से अधिक डीजल कारों और वैन में ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया। जो कि टेस्ट के दौरान उत्सर्जन नियंत्रण को बेहतर दिखाता था। इससे वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन तय सीमा से कहीं ज्यादा होता था, जो सांस की बीमारियों का कारण बनता है।
शंख एयर 2026 की पहली तिमाही में शुरू करेगी उड़ान सेवाएं
नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिलने के बाद शंख एयर ने परिचालन शुरू करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। कंपनी ने बुधवार को बयान जारी कर बताया कि एयरलाइन 2026 की पहली तिमाही में अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है।
उत्तर प्रदेश स्थित शंख एविएशन के स्वामित्व वाली यह एयरलाइन फिलहाल अपने विमानों की तकनीकी समीक्षा कर रही है और उन्हें भारत में डिलीवरी के लिए तैयार किया जा रहा है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शरवन कुमार विश्वकर्मा ने सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू से मुलाकात कर एयरलाइन की योजनाओं से अवगत कराया।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने चुनिंदा खुदरा ऋण उत्पादों पर ब्याज दरों में कमी की है। इससे होम, वाहन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें घट गई हैं। होम लोन की नई दरें 7.45 फीसदी से 0.30 फीसदी कम होकर 7.15 फीसदी पर आ गई हैं। वाहन लोन की ब्याज दरें 0.40 फीसदी कम होकर 7.50 फीसदी पर आ गई है। पर्सनल लोन 1.60 फीसदी घटकर 8.75 फीसदी सालाना पर आ गया है।
एनएचएआई के रीट को सेबी की मंजूरी
एनएचएआई के प्रायोजित राजमार्ग इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) के रूप में मंजूरी मिल गई है। इस इनविट का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग संपत्तियों की मुद्रीकरण क्षमता को उजागर करना और साथ ही खुदरा और घरेलू निवेशकों को लक्षित करते हुए एक उच्च गुणवत्ता वाला निवेश साधन तैयार करना है।
बंगाल में ‘मदर डेयरी’ ब्रांड बंद, ‘बंगाल डेयरी’ में हुआ विलय
पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने मदर डेयरी को बंगाल डेयरी में मिलाने को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में मदर डेयरी नाम से कोई उत्पाद नहीं बिकेगा और सभी सामान ‘बंगाल डेयरी’ ब्रांड के तहत आएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने 1,600 मेगावाट की दो नई सुपर थर्मल पावर परियोजनाओं, ई-कॉमर्स के लिए वेयरहाउस, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क और कई औद्योगिक परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है।
चेक क्लियरेंस के नए नियमों की दूसरी चरण की शुरुआत टली
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने तेज चेक क्लियरेंस सिस्टम के दूसरे चरण को फिलहाल टाल दिया है। यह चरण 3 जनवरी से लागू होना था, जिसमें चेक तीन घंटे के भीतर क्लियर करने का नियम था। पहले चरण में आई दिक्कतों को देखते हुए बैंकों को तैयारी के लिए और समय दिया गया है। साथ ही चेक से जुड़े सत्रों के समय में भी बदलाव किया गया है।
BSDA नियमों में सेबी का बड़ा बदलाव, निवेशकों को राहत
सेबी ने बेसिक सर्विसेज डिमैट अकाउंट (BSDA) के नियम आसान कर दिए हैं। अब जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड और डीलिस्टेड शेयरों को BSDA की पात्रता तय करने में नहीं जोड़ा जाएगा। इससे छोटे निवेशकों को फायदा मिलेगा और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पर बोझ कम होगा। साथ ही, पात्र निवेशकों का अकाउंट अपने आप BSDA में बदला जाएगा।
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गठित उच्चस्तरीय टास्क फोर्स (एचएलटीएफ) की बैठक में बुधवार को क्षेत्र के कृषि और बागवानी इकोसिस्टम को मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई। केंद्रीय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रणनीति के तहत अब हर राज्य के विशिष्ट उत्पादों के लिए क्लस्टर आधारित विकास मॉडल अपनाया जाएगा। इससे न केवल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आएगी, बल्कि लॉजिस्टिक लागत घटने से किसानों की आय में भी सीधा इजाफा होगा। बैठक का मुख्य उद्देश्य उत्पादन से लेकर बाजार तक की कड़ियों (वैल्यू चेन) के अंतर को पाटना रहा। बैठक में एक ब्लूप्रिंट प्रस्तावित किया गया, जिसके तहत शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म योजनाओं के जरिये निर्यात क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसका लक्ष्य पूर्वोत्तर के अद्वितीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना और हर स्तर पर किसानों को लाभान्वित करना है। बैठक में सिक्किम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री समेत कई राज्यों के कृषि मंत्री शामिल हुए।
