Biz Updates: धन शोधन मामले में कारोबारी अमित थेपड़े को झटका, कोर्ट ने कहा- आर्थिक अपराध देश के लिए बड़ा खतरा
मुंबई की विशेष अदालत ने ₹117 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुणे के कारोबारी अमित थेपड़े को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आर्थिक अपराध देश की वित्तीय सेहत के लिए गंभीर खतरा हैं।
विशेष पीएमएलए कोर्ट के जज आरबी रोटे ने 20 मार्च को सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर पर्याप्त सामग्री मौजूद है। अदालत ने यह भी माना कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज बयानों से अभियोजन का मामला मजबूत बनता है।
करीब सात महीने पहले गिरफ्तार किए गए अमित थेपड़े को मामले में राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य आरोपी को सीधे तौर पर अपराध से जोड़ते हैं, ऐसे में जमानत देना उचित नहीं होगा। अदालत की टिप्पणी में यह भी स्पष्ट किया गया कि इस तरह के आर्थिक अपराध न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता के लिए भी बड़ा खतरा पैदा करते हैं।
केवी रामण मूर्ति सेबी के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त
सरकार ने केवी रामण मूर्ति को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।
इस नियुक्ति के साथ ही सेबी बोर्ड में अब चारों पूर्णकालिक सदस्यों की टीम पूरी हो गई है। अन्य तीन सदस्य अमरजीत सिंह, कमलेश चंद्र वर्श्नेय और संदीप प्रधान हैं। मूर्ति 1991 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा (IDAS) के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वे इससे पहले रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के पद पर कार्यरत रह चुके हैं।
रेयर अर्थ मैग्नेट में आत्मनिर्भरता की ओर भारत, 2030 तक 5,000 टन उत्पादन का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष, रक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अहम रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि देश का पहला सैमरियम-कोबाल्ट प्लांट 2023 में चालू हो चुका है, जो इस दिशा में बड़ा कदम है।
उन्होंने स्वीकार किया कि फिलहाल 80 फीसदी से अधिक मैग्नेट आयात पर निर्भर हैं, लेकिन पिछले 10-11 वर्षों में इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मौजूदा समय में देश की जरूरत करीब 4,000 टन है, जो 2030 तक बढ़कर 8,000 टन होने का अनुमान है। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए चरणबद्ध लक्ष्य तय किए हैं पहले चरण में 500 टन प्रति वर्ष, 2028 तक 2,000 टन और 2030 तक 5,000 टन घरेलू उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
डब्ल्यूटीओ की बैठक में किसानों और मछुआरों के हितों पर रहेगा जोर
छोटे किसानों और मछुआरों की आजीविका की रक्षा करना और डिजिटल व्यापार जैसे उभरते क्षेत्रों में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए नीतिगत गुंजाइश बनाए रखना, 26 मार्च से कैमरून में शुरू होने वाली चार दिवसीय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत के रुख का मुख्य केंद्र रहेगा।
भारत, चीन और अमेरिका सहित 166 सदस्य देशों के व्यापार मंत्री गिनी की खाड़ी पर स्थित मध्य अफ्रीकी देश कैमरून के याउंडे में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी14) में कृषि, ई-कॉमर्स और मत्स्य पालन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होंगे।
वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में बताया मंत्री वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण व्यापार मुद्दों के समाधान के तरीकों पर चर्चा करेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे और इसमें वाणिज्य विभाग और जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
