Biz Updates: असम सरकार ने 2.9 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, बाल विवाह खत्म करने के लिए किया गया यह एलान
Biz Updates: असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने अगले वित्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करते हुए यह भी कहा कि समाज से बाल विवाह को खत्म करने के लिए सरकार स्नातकोत्तर स्तर तक 10 लाख लड़कियों की शिक्षा में मदद करेगी।
विस्तार
Add as a preferredअसम सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 774.47 करोड़ रुपये के घाटे के साथ 2.9 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया और कोई नया कर नहीं लगाने का प्रस्ताव किया। असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने अगले वित्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करते हुए यह भी कहा कि समाज से बाल विवाह को खत्म करने के लिए सरकार स्नातकोत्तर स्तर तक 10 लाख लड़कियों की शिक्षा में मदद करेगी।
बजट के अनुसार, "2024-25 के बजट अनुमान राज्य की समेकित निधि के तहत 1,43,605.56 करोड़ रुपये की प्राप्ति दिखाते हैं। सार्वजनिक खाते के तहत 1,44,550.08 करोड़ रुपये और आकस्मिक निधि के तहत 2,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति को जोड़ने के बाद, कुल प्राप्तियां 2,90,155.65 करोड़ रुपये हैं। नियोग ने कहा कि इसके विपरीत, 2024-25 में समेकित निधि से कुल व्यय 1,43,890.62 करोड़ रुपये अनुमानित है।"
कोल इंडिया का शुद्ध मुनाफा 17% बढ़ा
कोल इंडिया ने सोमवार को दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी किए। इस अवधि में कंपनी ने अपने समेकित शुद्ध लाभ में 17% की वृद्धि के साथ इसमें 9,069 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की जानकारी दी है। एक साल पहले यह आंकड़ा 7,755 करोड़ रुपये था। तीसरी तिमाही में परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 3% बढ़कर 36,154 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 35,169 करोड़ रुपये था।
सुप्रीम कोर्ट ने आईओसी और आर्सेलर मित्तल को मध्यस्थता शुरू करने की अनुमति दी
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड (एएमएनएसआईएल) को एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड (ईएसआईएल) से संबंधित अपने विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता शुरू करने की अनुमति दे दी है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आईओसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएमएनएसआईएल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे और अभिषेक सिंघवी की दलीलों का संज्ञान लिया कि वे मध्यस्थता का रास्ता अपनाना चाहते हैं। मध्यस्थता का रास्ता साफ करते हुए पीठ ने आईओसी और आर्सेलर मित्तल फर्म से दो मध्यस्थ नामित करने को कहा।
हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन क्षेत्र में पांच-सात साल में मिल सकते हैं पांच करोड़ रोजगार
हॉस्पिटैलिटी व पर्यटन क्षेत्र में अगले पांच से सात वर्षों में पांच करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। हालांकि, इसके लिए राज्यों में पूर्ण उद्योग और बुनियादी ढांचे का दर्जा पाने के लिए सरकारी समर्थन की जरूरत है।
होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एचएआई) के मुताबिक, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा मिलने से आवास निर्माण के लिए निवेश बढ़ेगा। आय और रोजगार सृजन में भी मदद मिल सकती है। एचएआई अध्यक्ष पुनीत चटवाल ने सोमवार को कहा, पर्यटन विकास का एक स्तंभ है। इसका कुल रोजगार में 10 फीसदी और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आठ फीसदी योगदान है। पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में भर्तियां 2.71 गुना बढ़ी हैं। हालांकि, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के पास उद्योग का दर्जा होने के बावजूद इसमें कई सीमाएं हैं। ये सीमाएं 12 साल पहले लगाई गई थीं।
1,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी स्पाइसजेट
संकटग्रस्त विमानन कंपनी स्पाइसजेट लागत घटाने के लिए 1,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। सूत्रों का दावा है कि वित्तीय संकट, कानूनी लड़ाई व अन्य बाधाओं में फंसी कंपनी 1,500 कर्मचारियों को निकाल सकती है। यह छंटनी सभी विभागों में होने की आशंका है। कंपनी कर्मचारियों की संख्या घटाकर सालाना 100 करोड़ रुपये तक की बचत कर सकती है।
शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.5 फीसदी
देश के शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर अक्तूबर-दिसंबर, 2023 में घटकर 6.5 फीसदी रह गई। एक साल पहले की समान अवधि में बेरोजगारी दर 7.2 फीसदी रही थी। पुरुषों में बेरोजगारी दर अक्तूबर-दिसंबर, 2022 के 6.5 फीसदी से घटकर अक्तूबर-दिसंबर, 2023 में 5.8 फीसदी रह गई। महिलाओं में यह दर 9.6 फीसदी से घटकर 8.6 फीसदी रह गई।
