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सहयोग: एअर इंडिया और एयरबस मिलकर बनाएंगे स्वैच्छिक विमानन ईंधन कार्यक्रम, जानें पहल का क्या है उद्देश्य
Tue, 17 Nov 2026 10:52 PM IST
पवन पांडेय
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: पवन पांडेय
Updated Tue, 17 Nov 2026 10:52 PM IST
सार
एअर इंडिया और एयरबस विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए स्वैच्छिक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) कार्यक्रम विकसित करेंगे। इसके तहत एयरबस, एअर इंडिया के लिए एसएएफ की खरीद में सीधे निवेश करेगा। दोनों कंपनियां इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करेंगी। भारत का लक्ष्य 2027 से जेट ईंधन में 1% और 2030 तक 5% एसएएफ मिश्रण अनिवार्य करना है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : एआई
विस्तार
एअर इंडिया और एयरबस ने एक स्वैच्छिक कॉर्पोरेट सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) कार्यक्रम विकसित करने के लिए सहयोग की घोषणा की है। दोनों कंपनियां कई तत्वों का आकलन करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन करेंगी। इस पहल का उद्देश्य देश के तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करना है।
इस पहल के तहत, एयरबस एअर इंडिया द्वारा अपने वाणिज्यिक संचालन में उपयोग के लिए एसएएफ की खरीद में सीधा निवेश करने का प्रस्ताव करता है। भारत में 2040 तक सालाना लगभग 10 दस लाख टन एसएएफ उत्पादन की क्षमता है। इसके लिए 70-85 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। सरकार एसएएफ नीति को अंतिम रूप दे रही है। इसका लक्ष्य 2027 से जेट ईंधन में 1 फीसदी एसएएफ मिश्रण अनिवार्य करना है। इसे 2030 तक बढ़ाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव है। व्यवहार्यता अध्ययन एक ऐसे कार्यक्रम के लिए ढांचा तैयार करेगा। यह सभी व्यवसायों के लिए खुला होगा जो हवाई यात्रा से जुड़े उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं।
उत्सर्जन में कमी और निवेश
प्रस्तावित ढांचे के तहत, उत्सर्जन में कमी का निर्धारण पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में एसएएफ के जीवनचक्र कार्बन फुटप्रिंट से होगा। यह वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक ढांचों का उपयोग करके किया जाएगा। एअर इंडिया के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक टेवोल्डे गेब्रेमरियम ने कहा कि यह सहयोग व्यावसायिक यात्रा से जुड़े उत्सर्जन को कम करेगा। एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जुर्गेन वेस्टरमेयर ने कहा कि विमानन को कार्बन मुक्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।
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भारत के लिए एसएएफ का महत्व
वेस्टरमेयर ने बताया कि एयरबस अपने स्कोप 3 उत्सर्जन के खिलाफ सत्यापित जीवनचक्र कार्बन कटौती का दावा कर सकेगा। इससे एअर इंडिया के साथ उनकी व्यावसायिक यात्रा का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि एसएएफ भारत की ऊर्जा संप्रभुता और जलवायु लक्ष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। वेस्टरमेयर और एअर इंडिया के ग्रुप हेड - जीआरसी व कॉर्पोरेट मामले पी बालाजी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता इंडिया एसएएफ शिखर सम्मेलन में हुआ था।
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इस पहल के तहत, एयरबस एअर इंडिया द्वारा अपने वाणिज्यिक संचालन में उपयोग के लिए एसएएफ की खरीद में सीधा निवेश करने का प्रस्ताव करता है। भारत में 2040 तक सालाना लगभग 10 दस लाख टन एसएएफ उत्पादन की क्षमता है। इसके लिए 70-85 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। सरकार एसएएफ नीति को अंतिम रूप दे रही है। इसका लक्ष्य 2027 से जेट ईंधन में 1 फीसदी एसएएफ मिश्रण अनिवार्य करना है। इसे 2030 तक बढ़ाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव है। व्यवहार्यता अध्ययन एक ऐसे कार्यक्रम के लिए ढांचा तैयार करेगा। यह सभी व्यवसायों के लिए खुला होगा जो हवाई यात्रा से जुड़े उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं।
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उत्सर्जन में कमी और निवेश
प्रस्तावित ढांचे के तहत, उत्सर्जन में कमी का निर्धारण पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में एसएएफ के जीवनचक्र कार्बन फुटप्रिंट से होगा। यह वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक ढांचों का उपयोग करके किया जाएगा। एअर इंडिया के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक टेवोल्डे गेब्रेमरियम ने कहा कि यह सहयोग व्यावसायिक यात्रा से जुड़े उत्सर्जन को कम करेगा। एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जुर्गेन वेस्टरमेयर ने कहा कि विमानन को कार्बन मुक्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।
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भारत के लिए एसएएफ का महत्व
वेस्टरमेयर ने बताया कि एयरबस अपने स्कोप 3 उत्सर्जन के खिलाफ सत्यापित जीवनचक्र कार्बन कटौती का दावा कर सकेगा। इससे एअर इंडिया के साथ उनकी व्यावसायिक यात्रा का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि एसएएफ भारत की ऊर्जा संप्रभुता और जलवायु लक्ष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। वेस्टरमेयर और एअर इंडिया के ग्रुप हेड - जीआरसी व कॉर्पोरेट मामले पी बालाजी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता इंडिया एसएएफ शिखर सम्मेलन में हुआ था।
