FDI: एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 14 फीसदी गिरावट, कर्ज वृद्धि के लिए बैंकिंग सिस्टम हो बेहतर

बीमा कंपनियां डॉक्टरों का नेटवर्क बढ़ाने को एचपीआर का करें उपयोग
बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों से ओपीडी और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डॉक्टरों या अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों का नेटवर्क बनाने के लिए हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) का लाभ उठाने को कहा है। एचपीआर के तहत केवाईसी या आधार का उपयोग कर स्वास्थ्य सेवाओं के पेशेवरों की आईडी बनाई जाती है। इसमें मेडिकल योग्यता भी शामिल होती है। 

भारतीय बीमा एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बुधवार को कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने एचपीआर को शामिल किया है। यह पूरे भारत में आधुनिक और पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले पेशेवरों के पंजीकृत और सत्यापित डॉक्टरों का एक भंडार है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की पेशकश करने वाली सामान्य और हेल्थ बीमा कंपनियां भी ओपीडी या अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए रजिस्ट्री का लाभ उठाने पर विचार कर सकती हैं। एजेंसी

कर्ज वृद्धि बनाए रखने के लिए बैंकिंग सिस्टम बेहतर स्थिति में
भारतीय बैंकिंग प्रणाली ऊंची कर्ज वृद्धि को बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने बुधवार को कहा, पिछली बार की कर्ज वृद्धि से सबक लेते हुए इस बार इसकी पहले से तैयारी की गई है।

उन्होंने कहा, इस समय टिकाऊ विकास देखने को मिल रहा है। बैंकिंग प्रणाली ने कई वर्षों तक वार्षिक कर्ज वृद्धि को दो अंकों में ले जाने के लिए संघर्ष किया था। अब यह काफी उच्च स्तर पर है। खारा ने कहा कि कई सारे बदलाव हैं, जिनसे बैंकों को मदद मिली है। इसमें दिवालिया कोड, जीएसटी नेटवर्क डाटा, रेटिंग इकोसिस्टम और क्रेडिट ब्यूरो जैसे कारक हैं। उन्होंने कहा, 2047 तक जीडीपी को 40 लाख करोड़ डॉलर तक ले जाना बड़ा कार्य है। 

न्यूनतम जमा पर बैंक ही तय करेगा जुर्माना
किसी के बैंक खाते में न्यूनतम जमा से कम रकम है तो इस पर कितना जुर्माना लगाना है यह संबंधित बैंक ही तय करेगा। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि बैंक के पास बोर्ड होता है और वह खुद एक स्वतंत्र बॉडी है। इस पर सरकार कोई फैसला नहीं करेगी।
उन्होंने जम्मू कश्मीर में जनधन योजना को बढ़ाने के लिए बैंकों को विशेष अभियान आयोजित करने को कहा है। देश में एक लाख आबादी पर 49,135 जनधन खाते हैं। जम्मू कश्मीर में यह 21,252 है। 

पांच दिन तक बंद रहेगी रिफंड प्रक्रिया
सेबी ने कहा कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से पांच दिन तक पीएसीएल निवेशकों के रिफंड की प्रक्रिया बंद रहेगी। फिलहाल इस पोर्टल पर गड़बड़ी को ठीक किया जा रहा है। यह पोर्टल 31 जनवरी, 2023 तक चालू रहेगा। पीएसीएल ने निवेशकों से 60,000 करोड़ रुपये जुटाई थी। 

खाड़ी देशों से एफटीए पर बातचीत आज से
भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत 24 नवंबर यानी बृहस्पतिवार से शुरू करेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जीसीसी खाड़ी क्षेत्र के छह देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान व बहरीन का संघ है।