Bihar Cabinet: मांझी के इस्तीफे की मंजूरी के बाद बैठी कैबिनेट; दरभंगा, भागलपुर के साथ विधायकों की भी लॉटरी
Nitish Kumar Cabinet Decision : मंत्रिमंडल से संतोष कुमार सुमन उर्फ संतोष मांझी के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद पूर्व प्रस्ताविक बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए।
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Add as a preferredप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता के लिए 23 जून को पटना में हो रही बैठक से 10 दिन पहले मंगलवार का सुबह से नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार परेशान रही। कैबिनेट की बैठक मंगलवार को साढ़े चार बजे तय थी और सुबह ही सरकार की ओर से इसकी जानकारी मीडिया को भी दे दी गई थी, लेकिन दोपहर होते-होते मंत्रिमंडल के अहम सदस्यों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जुटना पड़ा। अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन उर्फ संतोष मांझी का इस्तीफा आने के बाद करीब पांच घंटे तक इसपर माथापच्ची हुई। इस्तीफा स्वीकार करने के बाद नीतीश मंत्रिमंडल की पूर्व प्रस्तावित बैठक शुरू हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए।
नीतीश कैबिनेट ने 12 एजेंडा पर मुहर लगाई।: नीतीश कैबिनेट का फैसला। दरभंगा में 2100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। कुल 2546.41 करोड़ रुपए खर्च होगा। विधायक फंड में संशोधन हुआ। 4 करोड़ अनुशंसा।
इतने एजेंडों पर लगी मुहर, इनपर पड़ेगा असर...
विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल
- विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल पहुंच पथ के निर्माण के लिए भागलपुर जिले में 12.30 एकड़ सरकारी जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई को नि:शुल्क स्थाई हस्तांतरण की मंजूरी मिल गई है। इस कैबिनेट के इस फैसले के साथ ही विक्रमशिला सेतु के समानांतर चार लेन के नए पुल को बनाने की दिशा में बात आगे बढ़ गई है।
बिहार कार्यपालिका नियमावली में संशोधन
- बिहार सरकार ने विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का नाम विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग करने के लिए बिहार कार्यपालिका नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
डीएमसीएच में 2100 बेड के नए अस्पताल
- मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में नई सुविधाओं को जोड़ते हुए पीएमसीएच के प्रस्तावित मॉडल की तरह विकसित करने की घोषणा की थी। मंगलवार को कैबिनेट ने दरभंगा जिला अंतर्गत डीएमसीएच में 2100 बेड के नए अस्पताल, नए महाविद्यालय भवन एवं आवासीय परिसर के निर्माण की सैद्धांतिक सहमति दे दी। बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर 2546.41 करोड़ रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
