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Ramgarh Bypoll: पूर्व विधायक के आश्वासन के बाद मानिकपुर दुघरा गांव में वोट बहिष्कार वापस, मतदान शुरू
Wed, 13 Nov 2024 05:40 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामगढ़
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Wed, 13 Nov 2024 05:40 PM IST
सार
Ramgarh Bypoll: पूर्व विधायक ने कहा कि यह समस्या वर्षों से चली आ रही है और स्थानीय विधायक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि, मैं अगले तीन साल के भीतर पुल का निर्माण पूरा करवा दूंगा। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना वोट बहिष्कार वापस लिया और मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई।
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पूर्व विधायक सह भाजपा उम्मीदवार अशोक सिंह
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा के मानिकपुर दुघरा गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को पुल निर्माण की मांग को लेकर वोट का बहिष्कार कर दिया था। ग्रामीणों का कहना था कि 2017 से कई बार शासन और प्रशासन से पुल निर्माण को लेकर गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच पूर्व विधायक और भाजपा उम्मीदवार अशोक सिंह ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और वोट बहिष्कार को वापस करवाया, जिससे मतदान की प्रक्रिया पुनः शुरू हो सकी।
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दुघरा गांव के पास स्थित दुर्गावती नदी पर पुल नहीं बनने के कारण ग्रामीणों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि बरसात के मौसम में जब नदी उफान पर होती है, तो उनके लिए दूसरे गांवों से जुड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी उन्हें कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इस कारण, उन्होंने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया था।
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पूर्व विधायक अशोक सिंह ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने कहा कि यह समस्या वर्षों से चली आ रही है और स्थानीय विधायक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि, मैं यह वादा करता हूं कि मैं अगले तीन साल के भीतर पुल का निर्माण पूरा करवा दूंगा। अशोक सिंह के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना वोट बहिष्कार वापस लिया और मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई।
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इस मौके पर पूर्व विधायक ने ग्रामीणों से कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना है और वे इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पुल निर्माण के साथ-साथ अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि गांव के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।