Bihar: स्वच्छ भारत मिशन के तहत 139 नगर निकायों को 100 करोड़ की मंजूरी, वैज्ञानिक पद्धति से होगा कचरा निस्तारण

 
जरूरत के मुताबिक बढ़ेगी राशि
मंत्री नितिन नवीन ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत आवश्यकतानुसार इस राशि को बढ़ाया भी जाएगा। सरकार की मंशा है कि प्रदेश को कूड़े के अंबार से जल्द से जल्द छुटकारा दिलाया जाए और सभी नगर निकायों को स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर बनाया जाए। नगर विकास एवं आवास विभाग वैज्ञानिक पद्धति से कचरा निस्तारण पर लगातार कार्य कर रहा है। मंत्री ने कहा कि सूखे और गीले कचरे के प्रसंस्करण से मिलकर होने वाले राजस्व से नगर निकायों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत की जाएगी।
 
तीन आर (3R) सिद्धांत पर हो रहा कार्य
मंत्री ने बताया कि विभाग Reduce (कचरा कम करना), Reuse (पुनः उपयोग) और Recycle (पुनर्चक्रण) के सिद्धांतों पर काम कर रहा है। स्वच्छता को एक स्थायी प्रक्रिया बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है।
 
कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग
कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:-

• सूखे कचरे के लिए: मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) और रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल (RDF) तकनीक
• गीले कचरे के लिए: बायोमिथेनेशन संयंत्र और कंपोस्ट प्लांट
• बचे हुए कचरे के लिए: वैज्ञानिक लैंडफिल विधि

मंत्री ने बताया कि कई नगर निकायों में सैनिटरी लैंडफिलिंग के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। जहां जगह का चयन बाकी है, वहां जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

 
वेस्ट टू वेल्थ पर भी रहेगा ध्यान
मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ स्वच्छता सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि वेस्ट टू वेल्थ की राह पर भी आगे बढ़ना है। स्वच्छता अभियान से शहरों में पर्यावरण सुधार, ग्राउंडवॉटर स्तर की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
 
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बिहार को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कई नगर निकायों में पहले ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है और आगे भी इसी गति से कार्य जारी रहेगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगले कुछ वर्षों में बिहार के शहरों की तस्वीर बदल जाएगी और प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा।