Politics: 'केंद्र सरकार बिहार के साथ अन्याय कर रही', CM नीतीश बोले- जब देश एक, तो बिजली के दाम अलग क्यों?

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को उसी के जाल में घेरा और कहा है कि बिजली के दाम देश स्तर पर एक होने चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 'वन नेशन वन ट्रैरिफ' की वकालत की है और केन्द्र से इसकी मांग की है। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उर्जा क्षेत्र की 15871.24 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात जनता को दिया, जिसमें 2635.30 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण, 5930.89 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और 7305.05 करोड़ रुपये की योजनाओं का शुभारंभ किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य का शुभारंभ भी किया। समारोह में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और उर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव भी उपस्थित रहे।

नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अब देश में कि वन नेशन वन टैरिफ बिजली का रेट लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में जो बिजली दी जा रही है। वह काफी महंगी दी जा रही है। केंद्र सरकार को देश के हर नागरिक का कल्याण करना है तो हर राज्य को एक दर पर बिजली मुहैया करे। उन्होंने कहा कि देश में एक मूल्य पर हर राज्य को बिजली मुहैया कराई जाए, वह सही नहीं है। उन्होंने कहा, विकसित राज्य को किस मूल्य पर बिजली दी जा रही है और बिहार जैसे गरीब राज्यों को किस मूल्य पर बिजली केंद्र सरकार दे रही है, यह देखने की जरूरत है। केंद्र सरकार हर राज्य को अलग-अलग दर पर बिजली क्यों देती है। इस पर सवाल उठना चाहिए। बिहार सरकार बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।

'पहले 700 मेगावाट की आपूर्ति होती थी'
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पहले 700 मेगावाट की आपूर्ति होती थी। बिहार में अब 6,738 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बिहार में हो रही है। किसानों को खेती के लिए बिजली की जरूरत जो होती है, उसे सरकार जल्द मुहैया कराई गई। खेती में पटवन के लिए बिजली के माध्यम से किसान सहायता कर रही है। इस बार बारिश कम हुई किसानों ने बिजली के माध्यम से पंपसेट चलाकर पठवन का काम किया है। आगे भी और भी किसानों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए सरकारी काम कर रही है। बिहार में जर्जर तार को बदलने का काम बिजली विभाग ने किया है। बिजली विभाग ने जो नए तार लगाए हैं, उसका मेंटेनेंस विभाग करे। लोगों की शिकायत मेरे पास आती रहती थी। गलत बिजली बिल की समस्या को दूर करने के लिए स्मार्ट प्रीपेड बिहार में लगाया गया है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर लोग अनाप-शनाप बोलते रहते हैं...
राज्य सरकार बिजली का तार जो जनता से लेती है। वह खरीद रेट से कम लेती है। मुफ्त में बिजली देने वाले बात जो लोग कहते हैं। वह अनाप-शनाप बात है। कुछ जगहों पर मुफ्त बिजली देने का काम जो किया जा रहा है, वह सही नहीं है। बिहार में उपभोक्ताओं को जो बिजली दर लिया जा रहा है। बिजली खरीद दर से सस्ती दर पर ली जा रही है। हर वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट पहुंचाने का काम बिहार सरकार कर रही है।

नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे बिहार भर में 2025 तक प्रीपेड मीटर हर घर तक लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर जल्दी बिहार के हर घर मे मैं लग जाए मैं उसकी उम्मीद करता हूं। सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा विभाग को काम करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग के पदाधिकारियों से कहा मैं भी इंजीनियर हूं और इंजीनियरिंग के बाद को समझता हूं। मैंने अपनी नौकरी को छोड़कर राजनीति में काम किया। ऊर्जा विभाग के इंजीनियरों से मेरी उम्मीद है कि वह बिहार में प्रीपेड मीटर जल्द से जल्द लगाएंगे।

5 साल में 1.48 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य...
मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टालेशन कार्य का शुभारंभ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। योजना की कुल लागत 3666.67 करोड़ रुपये है। दोनों वितरण कंपनियां 2022-23 में कुल मिला कर 36 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएंगी। साउथ बिहार बिजली वितरण कंपनी 10 लाख, जबकि नॉर्थ बिहार बिजली वितरण कंपनी 26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएगी। यह लक्ष्य 2025 तक हर हाल में पूरा करना है। बिजली विभाग के मुताबिक अगले पांच साल में 1.48 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा ब्रेडा की 1579.37 करोड़ की लागत से ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट योजना और सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट का शिलान्यास किया। 11.55 करोड़ की लागत से बने ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग पावर प्लांट का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार NBPDCL के अंतर्गत 92.71 करोड़ की लागत से दरभंगा, मोतिहारी,छपरा, वैशाली, पश्चिमीचंपारण, सहरसा, अररिया, गोपालगंज, बेगूसराय और SBPDCL के के लिए 182.84 करोड़ की लागत से पटना, भागलपुर, नालंदा, गया, आरा, औरंगाबाद में निर्मित विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का लोकार्पण किया। समारोह में बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड के 1099. 42 करोड़ रुपए की लागत से पटना क्षेत्र में बने नए ग्रिड उपकेंद्र और संबद्ध संचरण लाइनों का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री BSPTCL की 1164.05 करोड़ रुपये की योजनाओं का भी लोकार्पण किया।