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नीतीश कैबिनेट का फैसला: बिहार में बंपर बहाली को मिली स्वीकृति, 5437 पद होंगे सृजित
Thu, 01 Apr 2021 08:18 AM IST
प्रियंका तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: प्रियंका तिवारी
Updated Thu, 01 Apr 2021 08:18 AM IST
सार
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक
- कई विभागों में बंपर बहाली का फैसला
- विभिन्न विभागों में 4503 पदों को स्वीकृति
- स्वीकृत वेतनमान वाले 2850 पदों का सृजन
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नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें राज्य की 35 कार्य सूचियों (एजेंडों) पर मुहर लगाया गया। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग में बंपर बहाली को मंजूरी देते हुए सबसे अधिक 4503 पदों के लिए स्वीकृति दी गई। साथ ही स्वीकृत वेतनमान वाले 2850 पदों का सृजन किया गया।
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पंचायत चुनाव के दौरान मौत पर सरकारी कर्मियों के परिवारों को तीन लाख का मुआवजा देने को भी स्वीकृति दी गई। साथ ही तीन जिलों में तीन निवेश को भी मंजूरी दी गई। बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
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साथ ही पशु व मत्स्य संसाधन विभाग में बहाली मत्स्य विकास योजना के तहत 264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों के पदों पर बहाली का फैसला किया गया। बैठक में अलग-अलग विभागों के लिए कुल 5437 पद सृजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
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कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले
- बिहार में नौ क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला की स्थापना व 218 पदों की स्वीकृति।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के वेब पोर्टल के परिचालन के लिए 39 स्थाई पदों की स्वीकृति।
- राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 74 करोड़ 7 लाख 60 हजार स्वीकृत।
- भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 69 लाख 62 हजार की राशि स्वीकृत।
- अनुसूचित जाति- जनजाति आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 4626.18 लाख स्वीकृत।
- बालू घाट बंदोबस्ती की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर तक की गई।
- 8386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाओं से युक्त पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना को स्वीकृति दी गई। इनमें जन प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। पहले चरण में कुल 244 पंचायत सरकार भवनों के लिए तीन अरब 11 करोड़ 75 लाख 91 हजार की राशि को मंजूरी दी गई।
- कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021 में चुनाव कार्य के दौरान चुनाव कर्मियों के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं में मौत व अपंगता की स्थिति में अनुदान राशि को भी स्वीकृति दी गई।
- पंचायत चुनाव में हिंसा एवं कोरोना संक्रमण से कर्मियों की मौत की स्थिति में परिवार को तीन लाख रुपये का मुआवजा देय होगा।
- गोपालगंज में मगध शुगर एंड एनर्जी के 133 करोड़ 25 लाख रुपये के निवेश को लगाने की स्वीकृति दी गई।
- गया में मेसर्स सा विष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड को क्षमता में विस्तार के लिए 38 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई।
- औरंगाबाद में बाबा एग्रो फूड लिमिटेड को 20 एमटीपीएच क्षमता के राइस मिल के लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपये निवेश करने काे मंजूरी दी गई।
