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Bihar News: वैशाली डीएम वर्षा सिंह के जनता दरबार में उमड़े फरियादी, 50 मामलों पर हुई सुनवाई; जानें

Fri, 02 Jan 2026 06:00 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Fri, 02 Jan 2026 06:00 PM IST
सार

Bihar News: वैशाली डीएम वर्षा सिंह के जनता दरबार में जिलेभर से फरियादी पहुंचे। करीब 50 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें भूमि विवाद प्रमुख रहे। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह में त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए।

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Bihar News Vaishali DM held a public court and listened to the problems of the people vaishali News
वैशाली डीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वैशाली जिले में जिलाधिकारी वर्षा सिंह के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी समस्याओं से संबंधित लिखित आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए।

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जनता दरबार में कुल लगभग 50 मामले प्राप्त हुए, जिनमें सबसे अधिक भूमि विवाद से जुड़े मामले थे। सभी आवेदनों को संबंधित पदाधिकारियों को सौंपते हुए जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने एक सप्ताह के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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भूमि विवाद को लेकर महनार प्रखंड से पहुंचे एक जमीन मालिक ने बताया कि वह पहली बार जनता दरबार में आए थे। जिलाधिकारी ने उनके मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके सामने ही महनार एसडीओ को फोन कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।

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वहीं, नल-जल योजना के तहत बकाया भुगतान को लेकर विदुपुर प्रखंड के एक गांव से पहुंचे जमीन मालिक ने बताया कि लंबे समय से जमीन किराया बकाया था। जनता दरबार में उनकी बात सुनी गई और संबंधित पदाधिकारी को भुगतान के निर्देश दिए गए, जिससे अब भुगतान की उम्मीद जगी है।

जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास और आशा बढ़ी है। लंबे समय से लंबित मामलों को लेकर लोग सीधे जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्याएं रख रहे हैं, जिन पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं।

इस अवसर पर जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि जनता दरबार में प्राप्त मामलों में शिक्षा विभाग से संबंधित अनुकंपा बहाली के भी प्रकरण शामिल थे। इसके अलावा करीब 20 भूमि विवाद के मामले सामने आए हैं। कुछ प्रकरण डीसीएलआर न्यायालय में लंबित हैं, जिनके शीघ्र निष्पादन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

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