नीतीश सेतु: महागठबंधन सरकार ने बनाई थी रूपरेखा? लालू का नाम क्यों नहीं? जवाब इस खबर में पढ़ें
Bihar News: रोहिणी आचार्य ने लालू पुल नाम रखने की मांग की। राजद समर्थक कच्ची दरगाह-बिदुपुर गंगा सेतु को महागठबंधन सरकार की देन बता रहे हैं। लेकिन, अब सरकारी रिकॉर्ड के जरिए हकीकत सामने आई कि परियोजना कब-कैसे शुरू हुई?
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
बिहार में कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पुल का नाम 'सामाजिक न्याय सेतु' रखने की मांग की है। उन्होंने विकल्प के तौर पर इसका नाम लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखने का सुझाव भी दिया है। राजद समर्थकों का दावा है कि इस पुल की परिकल्पना और निर्माण की दिशा में लालू प्रसाद यादव की भी भूमिका रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस परियोजना की शुरुआत कब हुई, इसकी रूपरेखा किस सरकार में तैयार हुई और लालू प्रसाद यादव का नाम इससे क्यों नहीं जुड़ा?
2012 में शुरू हुई थी परियोजना की तैयारी
कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल परियोजना का इतिहास वर्ष 2012 से जुड़ता है। उस समय बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। जुलाई 2012 में बिहार राज्य सड़क विकास निगम की ओर से परियोजना के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके बाद सितंबर 2012 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आईडीए) से परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली। फरवरी 2013 में ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की गई और कार्यकारी एजेंसी को परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पुल के एलाइनमेंट का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस तरह पुल की शुरुआती परिकल्पना और योजना तैयार करने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान शुरू हो चुका था।
महागठबंधन सरकार में मिली प्रशासनिक मंजूरी, शुरू हुआ निर्माण
इस परियोजना को आगे बढ़ाने में वर्ष 2014 और 2015 महत्वपूर्ण रहे। अगस्त 2014 में केंद्र सरकार की ओर से एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण सहायता लेने की सिफारिश की गई। दिसंबर 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया। इसके बाद जुलाई 2015 में बिहार सरकार ने पुल निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी और अंतरराष्ट्रीय निविदा की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। अगस्त 2015 में परियोजना का शिलान्यास हुआ। उस समय बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू, राजद और कांग्रेस की महागठबंधन सरकार थी। जनवरी 2016 में निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत हुई। उस कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। पुल के निर्माण को 29 जुलाई 2015 को राज्य सरकार से मंजूरी मिली थी। परियोजना की कुल लंबाई संपर्क मार्गों सहित 19.76 किलोमीटर और मुख्य पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर निर्धारित की गई थी।
फिर लालू प्रसाद यादव के नाम की मांग क्यों?
पुल का नाम नीतीश सेतु किए जाने के बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राघोपुर दियारा क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने और उसके समग्र विकास के लिए लालू प्रसाद यादव ने गंभीर प्रयास किए थे। ऐसे में पुल के निर्माण का श्रेय दूसरों को देना उचित नहीं है। रोहिणी आचार्य ने मांग की कि पुल का नाम 'सामाजिक न्याय सेतु' रखा जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका नाम लालू प्रसाद यादव के नाम पर होना चाहिए। उन्होंने नामकरण के फैसले को राजनीतिक फायदे से जोड़ते हुए भी सवाल उठाए। दरअसल, इस परियोजना की शुरुआती योजना 2012 में तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जबकि इसे प्रशासनिक मंजूरी और निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाने का काम 2015 में महागठबंधन सरकार के दौरान हुआ। जनवरी 2016 में निर्माण कार्य शुरू होने के समय लालू प्रसाद यादव भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इसलिए इस परियोजना का इतिहास अलग-अलग राजनीतिक कार्यकालों से जुड़ा हुआ है।
नीतीश कुमार ने कहा था- सपना साकार हो गई
नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस पुल की बुनियाद रखी थी। वह बार-बार इस पुल का निरीक्षण करने आते थे। पिछले साल 23 जून को जब इस छह लेन के ब्रिज का काम पूरा हुआ और इस पर गाड़ियों का परिचालन शुरू हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि आजादी के 76 साल बाद राघोपुर दियारा का इलाका राजधानी पटना से सीधे कनेक्ट हो गया है। तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अत्यंत खुशी हो रही है कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल परियोजना के पटना से राघोपुर की सम्पर्कता का लोकार्पण किया दिया गया । इस छह लेन गंगा पुल के निर्माण के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे थे। मैंने निर्माणाधीन कार्य का नियमित निरीक्षण कर पुल का निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया था। संतोष की बात है कि अब यह सपना साकार हो गया।
21 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे नीतीश सेतु का उद्घाटन
कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 नवंबर को इसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे के दौरान इस पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, यह एक्स्ट्राडोज्ड केबल ब्रिज अपनी आधुनिक तकनीक और शानदार इंजीनियरिंग के लिए देशभर में जाना जाएगा पथ निर्माण विभाग की देखरेख में बीएसआरडीसीएल की ओर से निर्मित कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह-लेन पुल की लंबाई करीब 9.76 किलोमीटर है, जो 67 मजबूत पिलरों पर टिका हुआ है। पहुंच पथों को शामिल करने पर इस पूरी मेगा परियोजना की कुल लंबाई 19.30 किलोमीटर हो जाती है। इस पुल के निर्माण से पटना का समस्तीपुर समेत संपूर्ण उत्तर बिहार से सीधा और सुगम संपर्क स्थापित हो जाएगा। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच दूरी और यात्रा के समय में काफी कमी आएगी।
