बिहार में सरकार कांट्रैक्ट पर बहाल (नियाेजित) 3.75 लाख शिक्षकों के लिए एक बड़ी घोषणा करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के कांट्रेक्ट शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार उनके पदनाम से 'नियोजित' शब्द को हटाने जा रही है। इसका प्रावधान शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए तैयार सेवा शर्त नियमावली में किया है। 15 अगस्त को 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिक्षकों की सेवा शर्त के संबंध में कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं।

सेवा शर्त नियमावली को दिया गया अंतिम रुप
बिहार के पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों को नीतीश कुमार ने बड़ी खुशखबरी दी है। शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली को अंतिम रुप दे दिया गया है। इसके प्रभावी होने की घोषणा अगले दो दिनों में सरकार के स्तर से हो सकती है।

सेलरी व पद उन्नति का मिलेगा लाभ

शिक्षकों की सेवा शर्तों में ऐच्छिक स्थानांतरण, पद में उन्नति का लाभ और सेवा निरतंरता जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शामिल किया गया है। शिक्षकों की सेलरी बढ़ाने से जुड़ी अन्य मांगे भी इसमें शामिल की गयी हैं। यदि ऐसा होता है तो शिक्षकों की सेवा सामान्य सरकारी शिक्षकों के समान हो सकती है।