मुसलमानों की तालीम और तरक्की भी बनेगा चुनावी मुद्दा?

डॉ.पीके अब्दुल अजीज ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटिहार में जमीन उपलब्ध कराने के लिए पहली चिट्ठी लिखी।केंद्र सरकार को एएमयू के वीसी से बिहार सरकार को पहली चिट्ठी भिजवाने में दो साल लग गए। नीतीश सरकार को एएमयू कैंपस के लिए किशनगंज में 224.4 एकड जमीन खोजने और उसका एग्रीमेंट करने में तीन साल (2011) लग गए।

लैंड एग्रीमेंट के दो साल बाद भी न केंद्र सरकार पैसे दे पाई और न ही कोई निर्माण कार्य शुरू हो सका।आखिरकार 2013 में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक छात्रावास के दो भवनों में अस्थायी अकादमिक ब्लॉक, स्टडी सेंटर और छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावासों की कामचलाऊ व्यवस्था शुरू हुई।

यूपीए सरकार के नीतिगत फैसले को जमीन पर उतरने में आठ साल लग गए।30 जनवरी, 2014 को यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गाँधी ने एएमयू कैंपस की इमारत का शिलान्यास किया।कैंपस के लिए 137 करोड रुपये मिलने थे लेकिन, ये पैसे अब तक नहीं मिले।

कैंपस चलाने के लिए एएमयू और इसके केरल कैंपस से मदद लेनी पडी।बडी मशक्कत के बाद 2013 में दो विषयों में अकादमिक सत्र शुरू हो सका।एएमयू के किशनगंज कैंपस में देश भर से आए 135 छात्र (103 छात्र और 32 छात्राएं) हैं लेकिन, सीमांचल का सिर्फ एक छात्र ही है।

कैंपस के निदेशक डॉ। राशिद नेहाल के अनुसार, "चकला में स्थायी परिसर बन रहा है। एक ओर नदी होने की वजह से फेंसिंग की जा रही है। निर्माण कार्य के लिए मिलने वाले 137 करोड अब तक नहीं मिले।"एमबीए द्वितीय वर्ष के छात्र ओसामा बताते हैं कि, "हम यूनिवर्सिटी के मुख्य सेंटर से कटा महसूस करते हैं।

कैंपस दूरदराज के क्षेत्र में होने और पुख्ता आधारभूत संरचना के अभाव में कारगर नहीं हो पा रहा है। बिजली की भी समस्या बनी रहती है इससे पढाई में दिक्कत आती है।"