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कोरोना काल में रोजगार सृजन है प्राथमिकता, फसलों के नुकसान की भरपाई पर भी ध्यान

Fri, 10 Jul 2020 08:49 AM IST
योगेश साहू न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना। Published by: योगेश साहू Updated Fri, 10 Jul 2020 08:49 AM IST
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Coronavirus period : Bihar government is paying attention to job creation and compensation for crop damage
corona bihar - फोटो : PTI

कोरोना काल के संकट से उबरने के लिए बिहार सरकार विभिन्न कदम उठा रही है। सरकार का ध्यान जहां एक ओर रोजगार सृजन पर है और अब तक 10 करोड़ रुपये से ज्यादा इस मद में खर्च किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

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इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माने के तौर पर अब तक करीब सात लाख 47 हजार रुपये वसूले गए हैं। कृषि के क्षेत्र में बाढ़-बारिश से फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार किसानों को मुआवजा भी दे रही है।
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दरअसल, बिहार के सूचना एवं जन संपर्क सचिव अनुपम कुमार, सचिव स्वास्थ्य लोकेश कुमार सिंह और पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक जितेन्द्र कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों के बारे में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी दी।
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इस दौरान सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की रोजाना समीक्षा की जा रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक प्रतिबंध लगाने को कहा है। 

उन्होंने बताया कि मास्क पहनने के लिए सरकार की ओर से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कराने के साथ बीमारों, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखने की लगातार अपील की जा रही है।

मास्क और साबुन बांटे जा रहे

संचार के विभिन्न माध्यमों से लोगोंं को जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण में सभी परिवारों और शहरी क्षेत्र में जरूरतमंदों को मास्क और साबुन बांटे जा रहे हैं। सचिव कुमार ने बताया कि प्रदेश में अभी तक गैर राशन कार्डधारी योग्य परिवारों के लिए 23 लाख 38 हजार 990 नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें से 48 फीसदी यानि करीब 11 लाख 13 हजार 568 राशन कार्ड बांटे भी जा चुके हैं। 

उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन पर भी सरकार का पूरा ध्यान है। लॉकडाउन से लेकर अभी तक 5 लाख 4 हजार से अधिक योजनाओं के तहत 10 करोड़ 16 लाख रुपये से अधिक के मानव दिवसों रोजगार का सृजन किया जा चुका है।

इस वर्ष फरवरी, मार्च और अप्रैल में असामयिक वर्षापात और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान को देखते हुए कृषि अनुदान के तहत 730 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। इसमें से अभी तक 568.14 करोड़ रुपये की राशि 18 लाख 39 हजार 666 किसानों में बांटी जा चुकी है।

बिहार में 70 फीसदी मरीज हो रहे ठीक

वहीं इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 251 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 9,792 मरीज कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं।

बिहार में रिकवरी रेट 70 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 704 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के 38 जिला में अभी कोविड-19 के 4,076 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 6,505 सैंपल्स की जांच की गई है।

एक जुलाई से अब तक डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा जुर्माना वसूला

वहीं पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक जितेन्द्र कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई से लागू अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराया है। पिछले 24 घंटे में इससे जुड़ा एक मामला दर्ज हुआ है और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पिछले 24 घंटे में 751 वाहन जब्त किए गए हैं और 17 लाख 51 हजार 600 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। इस प्रकार 1 जुलाई से अब तक कुल चार मामले दर्ज हुए हैं और कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कुल 5,603 वाहन जब्त किए गए हैं और 01 करोड़ 65 लाख 94 हजार रुपये की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली गई है। 

मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला जुर्माना

उन्होंने बताया कि मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माना लगाया गया है। पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले 4,373 लोगों से 02 लाख 18 हजार 650 रुपये की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली गई है।

इस प्रकार 5 जुलाई से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 14,954 लोगों से 7 लाख 47 हजार 700 रुपये की जुर्माना राशि वसूली गई है। कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों और नए दिशा-निर्देशों का पालन करने में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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