BPSC 70th CCE: बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया, जानिए पूरा डिटेल्स
बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने कहा कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन अवसर है। आयोग पूरी तरह से कदाचारमुक्त परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
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Add as a preferredबिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग ने 70वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में रिकॉर्ड 1957 पदों पर बहाली निकाली है। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के 393 पदों और राजस्व पदाधिकारी 287 पदों पर वैकेंसी निकली है। आयोग के अनुसार, अभ्यर्थी के 28 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर को है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के इतिहास में बीपीएससी ने सिविल सेवा के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं निकाली थी। पिछले साल यानी 69वीं केवल 475 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी।
अध्यक्ष बोले- अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन अवसर
बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमान रवि मनु भाई ने कहा कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन अवसर है। आयोग पूरी तरह से कदाचारमुक्त परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष ने छात्रों को आश्वस्त किया कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। इसकी लिए वैज्ञानिक तरीके से निगरानी रखी जाएगी। दिसंबर माह में पीटी की परीक्षा होगी। वहीं फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च के पहले सप्ताह के बीच मेंस की परीक्षा ली जाएगी। अंतिम चयन की प्रक्रिया अगस्त तक पूरी होगी।
इस पर यूपीएससी की शैली अपनाई गई
अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई अध्यक्ष ने कहा कि बीपीएससी इस परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग की शैली को अपनाया है। अब तक चार गलती पर एक अंक काटे जाते थे। लेकिन, इस परीक्षा में तीन गलती पर एक अंक काटे जाएंगे। पीटी में एक-एक नंबर के कुल 150 प्रश्न होंगे। यह परीक्षा दो दिन चलेगी। इसका पैटर्न पिछली यानी 69वीं की तरह ही होगा। वहीं मुख्य परीक्षा में पदों के अनुपात के अनुसर गुना अभ्यर्थी शामिल होंगे। इंटरव्यू के लिए पांच हजार अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जागा।
यहां देखिए पूरा अपडेट्स...
जानिए, किस पद पर कितनी सीटें हैं
- अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्ता: 200
- पुलिस उपाधीक्षक (बिहार पुलिस सेवा): 136
- राज्य कर आयुक्त (बिहार वित्त सेवा): 168
- अलग-अलग विभागों में: 174
- ग्रामीण विकास पदाधिकारी: 393
- राजस्व अधिकारी: 287
- आपूर्ति निरीक्षक: 233
- प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी: 125
- अलग-अलग विभागों में: 213
- प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी- 28
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