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Nitish Cabinet : बिहार सरकार ने दरभंगा AIIMS के लिए जमीन को दी मंजूरी, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में DNA लैब...
Tue, 18 Apr 2023 02:02 PM IST
आदित्य आनंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आदित्य आनंद
Updated Tue, 18 Apr 2023 02:02 PM IST
सार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार दोपहर कैबिनेट की बैठक की। CM नीतीश कुमार ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुरवासियों को तोहफा दिया है। बैठक में कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगे।
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सीएम नीतीश कुमार।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार दोपहर कैबिनेट की बैठक की। उन्होंने इस बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगाया। बिहार सरकार ने मधुबनी के पूर्व जज अशोक कुमार सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बिहार सरकार ने दरभंगावासियों को तोहफ दिया गया है। दरभंगा एम्स के लिए जमीन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राज्य कैबिनेट में पुलिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला मुजफ्फरपुर और भागलपुर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तहत DNA प्रशाखा को लेकर भी लिया।
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DNA टेस्ट लैब में 14 कर्मियों की भर्ती के लिए पद सृजन किया गया
कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने भागलपुर और मुजफ्फरपुर में होगी DNA टेस्ट लैब खोलने का फैसले पर भी मुहर लगा दी गई है। यह पुलिस अनुसंधान से जुड़ा फैसला लेकिन इसका असर सीधे-सीधे आम आदमी पर भी दिखेगा। दोनों जगहों पर DNA टेस्ट लैब की एक एक यूनिट के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि के कुल 14 कर्मियों की भर्ती के लिए पद सृजन किया गया। यौन शोषण से संबंधित अपराध मृतक की पहचान स्थापित करने के लिए बच्चों की चोरी या अदला-बदली जैसे केस में डीएनए लैब की जरूरत पड़ती है इसके अलावा माता पिता की पुष्टि करने के लिए भी कानून को डीएनए लैब की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है।
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सिपाही रैंक वालों को भी अब पुलिस अधिकारियों की तर्ज पर अनुसंधान की शक्ति
बिहार पुलिस में प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स कर चुके सिपाही रैंक वालों को भी अब पुलिस अधिकारियों की तर्ज पर अनुसंधान की शक्ति दी जाएगी मतलब वह भी अब केस के आयोग की भूमिका निभा सकेंगे। इस तरह का प्रावधान अन्य राज्यों में पहले से लागू है। इधर, बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठन एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति भी दी। मोटरयान संशोधन अधिनियम 1988 में 1 अप्रैल 2022 से लागू नए प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 में संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी के मद्देनजर न्यायाधिकरण नियमावली की स्वीकृति दी गई।
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