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नोटबंदी पर जदयू दो फाड़, नीतीश ने फिर किया फैसले का समर्थन

Wed, 16 Nov 2016 07:10 PM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 16 Nov 2016 07:10 PM IST
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bihar cm nitish kumar again support note ban
- फोटो : social media

नोटबंदी के फैसले पर जदयू के नेताओं के अलग-अलग बयान आ रहे हैं । एक तरफ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। बुधवार को नीतीश ने एकबार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े नोट पर बैन लगाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने से कालेधन बाहर आएगा।

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मधुबनी में 'निश्चय यात्रा' के दौरान रैली को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि अब सरकार को बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। कई लोग दो नंबर का कारोबार कर ऐश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला तो सही है, लेकिन लागू करने से पहले सरकार की तैयारी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता की परेशानी दूर करने के लिए केन्द्र सरकार को और कदम उठाने की जरूरत है।
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इससे पहले 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के एलान के बाद भी नीतीश ने इस फैसले का खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि कालेधन को लेकर पीएम मोदी का फैसला काबिलेतारीफ है। लोगों को केंद्र सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम से थोड़ी समस्या तो जरूर होगी लेकिन यह हमारी भविष्य की आर्थिक मजबूती के लिये लाभकारी सिद्ध होगा।
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गरीब का पेट 50 दिन इंतजार नहीं करेगा: शरद यादव

bihar cm nitish kumar again support note ban

वहीं जदयू के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शरद यादव ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि केन्द्र सरकार ने भारत बंद करा दिया और लाइन में लगा दिया। सारे हिंदुस्तान में जेबकतरे फैल गए हैं। देशभर में हाहाकार मचा है। उन्होंने कहा कि सरकार 10 साल बाद भी कालेधन नहीं ला पाएगी।

शरद ने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 50 दिन में हालत सुधर जाएंगे। लेकिन गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है गरीब का पेट 50 दिन तक इंतजार नहीं करेगा। शरद यादव ने कहा कि गांवों की एक बड़ी आबादी बैंकों से आज भी दूर है और उसके पास एटीएम नहीं है। उसका सारा कामकाज कैश पर चलता था लेकिन सरकार के इस फैसले ने सबको मुश्किल में ला दिया है। शरद यादव ने कहा कि कैश की ब्लैकमार्केंटिंग हो रही है।

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