Bihar Caste Census : जातीय जन-गणना पर रोक लगने के बाद बिहार सरकार ने सभी DM के लिए जारी किया यह आदेश

अब तक कलेक्ट किए गए डाटा को गोपणीय रखा जाए
इसमें कोर्ट ने लिखा कि जाति आधारित गणना को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और अब तक कलेक्ट किए गए डाटा को गोपणीय रखा जाए। इसे कहीं भी शेयर नहीं किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए पारित न्याय निर्णय का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें और अपने स्तर से सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक निर्देश दें। 

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका जाति गिनती भी हो जाए, आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिल जाए। किसी भी जाति या समुदाय का हो। हमलोगों तो सबके हित में गणना कर रहे हैं। कोई कैसे विरोध कर रहा, यह समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब लोगों को मौलिक चीज की समझ नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में तो जातीय गणना होती ही थी। 1931 में यह गणना बंद हो गई। अब तो जो हर 10 साल पर भी होता था, वह भी नहीं हो रहा। जो गिनती देश में होती है, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय और उनकी अलग-अलग जातियों की भी गिनती होती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति-जनजाति की भी गिनती होती है। अब इतने लोगों की गिनती होती है तो हमलोगों ने कहा कि सब जाति की गिनती हो जाए चाहे वह पिछड़ा हो या ऊंची जाति के हों। अगर गणना हो जाए तो इससे नुकसान किसको है। सबके हित में हो रहा है। कोई किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, बिहार सरकार उनकी आर्थिक स्थिति की सुधार के लिए पहल कर रही है।