Bihar Cabinet 18 agenda : नई नियमावली में शिक्षकों के 1.78 लाख पद स्वीकृत, डीजल वाले वाहनों के लिए यह आदेश
बिहार कैबिनेट ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए इस नई नियमावली के तहत नियुक्ति के लिए पदों की औपचारिक स्वीकृति दी। कुल मई महीने में कैबिनेट की पहली बैठक में 1,78,026 पदों की स्वीकृति दी गई।
विस्तार
Add as a preferredबिहार कैबिनेट ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए इस नई नियमावली के तहत नियुक्ति के लिए पदों की औपचारिक स्वीकृति दी। कुल मई महीने में कैबिनेट की पहली बैठक में 1,78,026 पदों की स्वीकृति दी गई। इसमें पहली से पांचवीं तक के 85477, छठी से आठवीं तक के 1745, नवीं-दसवीं के लिए 33186 और 11वीं-12वीं के लिए 57618 पदों की स्वीकृति दी गई है। इस कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी।
4 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है
कैबिनेट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 0606 0114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए सहकारिता विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक (वेतन स्तर 2) के 4 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट ने बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियमावली 2023 को भी स्वीकृत कर लिया है।
डीजल वाले तिपहिया वाहनों पर रोक का निर्णय
पटना के बाद अब गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में डीजल वाले तिपहिया वाहनों पर रोक का निर्णय लिया गया है। 30 सितंबर 2023 के बाद इन दोनों नगर निगम क्षेत्रों में ऐसी गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके साथ ही, पटना, गया और मुजफ्फरपुर के डीजल चलित मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का भी प्रावधान कैबिनेट ने किया है। कैबिनेट ने गया और मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के नजरिए से 15 साल पुराने डीजल चलित व्यावसायिक वाहनों पर पूर्ण रोक की भी स्वीकृति दी है। अक्टूबर की पहली तारीख से इन नगर निगम क्षेत्रों में ऐसे वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराएं
बिहार सरकार ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना को अंगीकृत कर लिया है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹59,80,52,417 के व्यय की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा के दौरान सामने आया था कि लोग मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना जारी रखना चाहते हैं। इसकी अभी सीमा को भी समाप्त करने की मांग आई थी। बिहार कैबिनेट ने दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान में ₹10000 की अधिसीमा को समाप्त करते हुए योजना को चालू रखने की स्वीकृति दी।
पिछले कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी
इससे पहले 18 अप्रैल को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। इसमें नीतीश सरकार ने मधुबनी के पूर्व जज अशोक कुमार सेवा से बर्खास्त कर दिया है। वहीं दरभंगा एम्स के लिए जमीन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राज्य कैबिनेट में पुलिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला मुजफ्फरपुर और भागलपुर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तहत DNA प्रशाखा को लेकर भी लिया था। दोनों जगहों पर DNA टेस्ट लैब की एक एक यूनिट के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि के कुल 14 कर्मियों की भर्ती के लिए पद सृजन किया गया।
