EV: तमिलनाडु में ईवी को कैसे मिले रफ्तार? उद्योग ने सरकार से रोड टैक्स छूट बढ़ाने की मांग की

ईवी नीति और टैक्स छूट की कहानी
साल 2019 में तमिलनाडु सरकार ने ईवी नीति लागू की थी, जिसके तहत दोपहिया, तीनपहिया, कार, बस और कमर्शियल वाहनों समेत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को दिसंबर 2022 तक 100 प्रतिशत रोड टैक्स से छूट दी गई थी। बाद में डीएमके सरकार ने इस छूट को बढ़ाते हुए जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 तक ईवी वाहनों के लिए मोटर टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया।

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इंडस्ट्री का कहना- छूट खत्म हुई तो रफ्तार थम जाएगी
अब जब यह अवधि अपने आखिरी चरण में है, तो ईवी उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार से इसे और आगे बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर टैक्स छूट हटा दी गई, तो नए खरीदार हिचकिचाएंगे और चार्जिंग स्टेशन जैसी सहायक सेवाओं के लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा।

भारतीय चार्ज प्वाइंट ऑपरेटर्स एसोसिएशन (ICPOA) (आईसीपीओए) ने तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टी.आर.बी. राजा को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि टैक्स छूट तब तक जारी रखी जाए, जब तक राज्य में ईवी का कम से कम 20 प्रतिशत तक अपनाने का लक्ष्य हासिल न हो जाए।

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बाकी राज्यों से पीछे तमिलनाडु
आईसीपीओए के डायरेक्टर कार्तिकेयन पलनीसामी ने कहा, "काफी समय तक तमिलनाडु ईवी अपनाने के मामले में कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल जैसे राज्यों से पीछे रहा। 2024 तक राज्य की ईवी अपनाने की दर राष्ट्रीय औसत से कम थी।"

हालांकि अब 2025 में तमिलनाडु की ईवी अपनाने की दर करीब 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले बेहतर है, जब यह 5 प्रतिशत से भी कम थी। उन्होंने कहा, "यह ट्रेंड दिखाता है कि लोग धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों को स्वीकार करने लगे हैं।"

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मैन्युफैक्चरिंग में आगे, अपनाने में अभी दूरी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक प्रमुख इलेक्ट्रिक तिपहिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तमिलनाडु भले ही ईवी निर्माण के लिए एक बड़ी हब बन चुका है, लेकिन अपनाने की रफ्तार अभी भी और बढ़ानी होगी। ताकि औद्योगिक बढ़त के साथ उपभोक्ता स्तर पर भी राज्य अग्रणी बन सके।

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सरकार ने मांगा समय, अभी चर्चा बाकी
राज्य सरकार के उद्योग सचिव वी. अरुण रॉय ने पुष्टि की है कि विभाग को इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से टैक्स छूट बढ़ाने का प्रस्ताव मिला है। उन्होंने कहा, "अभी इस पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है।"

तमिलनाडु में ईवी मैन्युफैक्चरिंग और निवेश लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में रोड टैक्स छूट को जारी रखना राज्य के 'ग्रीन मोबिलिटी मिशन' को और मजबूती दे सकता है। 

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