SC Order: 'हाईवे पर अतिक्रमण हटाओ, पेट्रोलिंग बढ़ाओ', सुप्रीम कोर्ट ने NHAI को दिया सख्त निर्देश

कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि ‘राजमार्गयात्रा’ एप की जानकारी को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए। इसके अलावा, हाईवे के टोल प्लाजा और फूड प्लाजा पर भी इस एप की जानकारी को प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा गया है।

बेंच ने कहा, "हम संयुक्त सचिव (हाईवे) को निर्देश देते हैं कि 'राजमार्गयात्रा' एप पर दर्ज विभिन्न श्रेणियों की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करें।"

कोर्ट ने NHAI को यह भी आदेश दिया कि वह हाईवे भूमि पर अवैध कब्जों से संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग शिकायत निवारण पोर्टल बनाए और तीन महीने के भीतर उसकी प्रगति पर हलफनामा दाखिल करे।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे प्रशासन और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे मामले में अमिकस क्यूरी एडवोकेट स्वाति घिल्डियाल द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत सुझावों पर विचार करें और उन्हें लागू करने की दिशा में कदम उठाएं।

यह मामला ग्यान प्रकाश नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने नेशनल हाईवे (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने और हाईवे से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। अब इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट 15 सितंबर को कोर्ट में पेश की जाएगी।