PM RAHAT: पीएम राहत योजना को मंजूरी, सड़क हादसा पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज
एक बड़े कदम के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ से अपने पहले फैसले में PM रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट (RAHAT) स्कीम को मंजूरी दे दी है।
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नए कार्यालय पते सेवा तीर्थ से पहला बड़ा फैसला लेते हुए पीएम रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट (RAHAT) योजना को मंज़ूरी दी है। यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं में समय पर इलाज न मिलने से होने वाली मौतों को रोकने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
PM RAHAT योजना क्या है?
PM RAHAT योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तत्काल चिकित्सा सहायता के अभाव में किसी की जान न जाए।
पीड़ितों को किस तरह का इलाज मिलेगा?
योजना के नियमों के अनुसार-
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गंभीर नहीं (Non-life-threatening) मामलों में पीड़ित को 24 घंटे तक स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट मिलेगा।
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जानलेवा (Life-threatening) मामलों में यह अवधि 48 घंटे तक होगी।
इलाज के दौरान आने वाला पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।
अस्पतालों को भुगतान कैसे मिलेगा?
इलाज के बाद संबंधित अस्पताल डिजिटल माध्यम से क्लेम दाखिल करेंगे और सरकार द्वारा रीइम्बर्समेंट किया जाएगा। पीड़ित या उसके परिजनों को किसी तरह का भुगतान नहीं करना होगा।
PM RAHAT योजना के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
- योजना का लाभ लेने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं
- बीमा होना जरूरी नहीं
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं
- सभी नागरिकों पर योजना समान रूप से लागू
- अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कवरेज
- 7 दिन तक इलाज की सुविधा
- केवल सूचीबद्ध (Empanelled) अस्पतालों में कैशलेस इलाज
- लंबी अवधि की रिहैबिलिटेशन के लिए अतिरिक्त फंड की जरूरत हो सकती है
अन्य बड़े फैसले: किसान, स्टार्टअप और ‘लखपति दीदी’
लखपति दीदी योजना को लेकर क्या नया लक्ष्य तय हुआ?
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य मार्च 2027 से पहले ही हासिल कर लिया है। अब नया लक्ष्य तय करते हुए मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का एलान किया गया है।
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में क्या बदलाव किया गया?
देश की कृषि वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लोन लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
स्टार्टअप्स के लिए कौन-सी नई योजना मंजूर हुई?
भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स (FoF) 2.0 को मंजूरी दी है।
- कुल कॉर्पस: 10,000 करोड़ रुपये
- फोकस: डीप टेक, शुरुआती आइडिया, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी
भविष्य-केंद्रित विकास नीति
PM RAHAT योजना सड़क हादसा पीड़ितों के लिए जीवनरक्षक कवच साबित हो सकती है, वहीं लखपति दीदी, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप से जुड़े फैसले सरकार की समावेशी और भविष्य-केंद्रित विकास नीति को दर्शाते हैं।