Ride Booking App: महाराष्ट्र सरकार लॉन्च करेगी कैब, ऑटो और ई-बाइक बुकिंग एप, क्या सस्ती होंगी राइड्स?

नाम क्या होगा? 'जय महाराष्ट्र' या 'महायात्री'?
राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के मुताबिक इस सरकारी एप का नाम 'जय महाराष्ट्र', 'महा-राइड', 'महा-यात्री' या 'महा-गो' हो सकता है। हालांकि एप को लॉन्च करने से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम - एकनाथ शिंदे और अजित पवार - की मंजूरी अभी बाकी है।

एप डेवलपमेंट की तैयारी शुरू
सरनाईक ने बताया कि एप बनाने के लिए महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी (MITT) और MITRA संस्था के साथ-साथ कुछ प्राइवेट कंपनियों से भी बातचीत चल रही है। एप में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी सारे फीचर्स जोड़े जाएंगे और इसे जल्द ही तैयार किया जाएगा।

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बेरोजगारों को मिलेगा सस्ता वाहन लोन
इस योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को गाड़ी खरीदने के लिए सिर्फ 10 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज दिलवाएगी। मुंबई बैंक के चेयरमैन प्रवीण डेरेकर ने भरोसा दिया है कि यह योजना जरूरतमंद युवाओं तक आर्थिक मदद पहुंचाने में मददगार होगी।

सरकार की कई संस्थाएं जैसे अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडल, विमुक्त जाती महामंडल, ओबीसी महामंडल और एमएसडीसी इस लोन पर 11 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी भी देंगी, जिससे ये लोन लगभग बिना ब्याज के हो जाएगा।

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केंद्रीय नीति के अनुसार तैयार हो रही है एप की रूपरेखा
सरनाईक ने बताया कि एप की नीति का मसौदा केंद्र सरकार की एग्रीगेटर गाइडलाइन्स के अनुरूप तैयार किया जा रहा है और यह अंतिम चरण में है। उन्होंने निजी एप्स पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये कंपनियां ड्राइवर और यात्रियों दोनों का शोषण कर रही हैं। इसके मुकाबले, सरकार का एप पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और दोनों पक्षों को फायदा पहुंचाने वाला होगा।

5 अगस्त को मंत्रालय में होगी अंतिम बैठक
एप लॉन्च से पहले अंतिम समीक्षा बैठक 5 अगस्त को मंत्रालय में होगी। इसमें विधायक प्रवीण डेरेकर, तकनीकी विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक के बाद एप लॉन्च से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

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नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई
इससे पहले जुलाई में ही परिवहन मंत्री ने निजी राइड-शेयरिंग कंपनियों को चेतावनी दी थी कि राज्य में चलने वाली सभी बस, टैक्सी और बाइक-टैक्सी सेवाओं को तय नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी कंपनियां नियमों का उल्लंघन करती हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। 

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