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Electric Buses: पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत कर्नाटक को मिलेगी इलेक्ट्रिक बसें, चरणबद्ध तरीके से होगा वितरण
Sat, 17 May 2025 10:17 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Sat, 17 May 2025 10:17 PM IST
सार
कर्नाटक सरकार ने शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के मकसद से केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिक बसों की मांग की है। राज्य के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।
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GreenCell Mobility secures Landmark Order of over 1,200 Electric Buses from CESL under PM E-Bus Sewa
- फोटो : GreenCell Mobility
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विस्तार
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कर्नाटक सरकार ने शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के मकसद से केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिक बसों की मांग की है। इसके लिए राज्य के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने भारी उद्योग मंत्रालय को औपचारिक प्रस्ताव सौंपा है। जिसमें प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बसों से सशक्त करने की जरूरत को बताया गया है।
केंद्र ने दिया पूरा सहयोग का भरोसा
राज्य के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की और भरोसा दिलाया कि कर्नाटक को पूरी मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बसों का आवंटन प्रक्रिया में है और कर्नाटक को चरणबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।
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केंद्र ने दिया पूरा सहयोग का भरोसा
राज्य के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की और भरोसा दिलाया कि कर्नाटक को पूरी मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बसों का आवंटन प्रक्रिया में है और कर्नाटक को चरणबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।
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पीएम मोदी की पहल पर बदल रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट
एच. डी. कुमारस्वामी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के चलते देशभर में सार्वजनिक परिवहन को नया रूप दिया जा रहा है। कर्नाटक को भी पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी।"
देश के 9 बड़े शहरों में 14,000 इलेक्ट्रिक बसों का प्लान
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 14,028 इलेक्ट्रिक बसें देश के 9 प्रमुख शहरों में भेजी जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य है शहरी बस सेवाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाना और ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देना। योजना के तहत बसों के साथ-साथ चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो और वाहन मेंटेनेंस सिस्टम पर भी काम किया जाएगा ताकि पूरे सिस्टम को स्मार्ट और टिकाऊ बनाया जा सके।
यह भी पढ़ें - Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार ने बनाई 10 सदस्यों की कमेटी, नई ईवी नीति का मसौदा करेगी तैयार
एच. डी. कुमारस्वामी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के चलते देशभर में सार्वजनिक परिवहन को नया रूप दिया जा रहा है। कर्नाटक को भी पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी।"
देश के 9 बड़े शहरों में 14,000 इलेक्ट्रिक बसों का प्लान
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 14,028 इलेक्ट्रिक बसें देश के 9 प्रमुख शहरों में भेजी जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य है शहरी बस सेवाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाना और ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देना। योजना के तहत बसों के साथ-साथ चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो और वाहन मेंटेनेंस सिस्टम पर भी काम किया जाएगा ताकि पूरे सिस्टम को स्मार्ट और टिकाऊ बनाया जा सके।
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जल्द होगा रोलआउट, केंद्र-राज्य सरकार में चल रही बातचीत
केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच यह भी चर्चा हुई कि किस तरह से इन बसों का रोलआउट तेजी से किया जाए। इसके लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स पर विचार हो रहा है, ताकि शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा जल्द शुरू की जा सके।
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केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच यह भी चर्चा हुई कि किस तरह से इन बसों का रोलआउट तेजी से किया जाए। इसके लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स पर विचार हो रहा है, ताकि शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा जल्द शुरू की जा सके।
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2 साल में होगा 10,900 करोड़ की योजना का कार्यान्वयन
यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और इसकी कुल लागत 10,900 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाना और शहरों में भीड़भाड़ व प्रदूषण को कम करना।
'सिर्फ बसें नहीं, भविष्य बना रहे हैं'
केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने यह भी कहा, "हम सिर्फ बसें नहीं बांट रहे, बल्कि देश के लोगों के लिए एक साफ-सुथरा, स्मार्ट और समावेशी परिवहन भविष्य तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक को मेरे और मंत्रालय के पूरे सहयोग की गारंटी है।"
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यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और इसकी कुल लागत 10,900 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाना और शहरों में भीड़भाड़ व प्रदूषण को कम करना।
'सिर्फ बसें नहीं, भविष्य बना रहे हैं'
केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने यह भी कहा, "हम सिर्फ बसें नहीं बांट रहे, बल्कि देश के लोगों के लिए एक साफ-सुथरा, स्मार्ट और समावेशी परिवहन भविष्य तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक को मेरे और मंत्रालय के पूरे सहयोग की गारंटी है।"
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