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Electric Car: क्या आपको 2025 में इलेक्ट्रिक कार खरीदनी चाहिए? सरकार कर सकती है इसे सस्ता
Wed, 04 Dec 2024 05:17 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 04 Dec 2024 05:17 PM IST
सार
सरकार मौजूदा कारखानों में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाले वाहन निर्माताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति का विस्तार कर सकती है। जो वर्तमान में पेट्रोल-डीजल इंजन और हाइब्रिड कारें बनाते हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या 2025 में इलेक्ट्रिक वाहन का विकल्प चुनना चाहिए या नहीं।
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Electric Car
- फोटो : Freepik
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विस्तार
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भारत उन सभी ऑटो निर्माताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इंसेंटिव (प्रोत्साहन) देने की योजना बना रहा है, जो देश में मौजूदा कारखानों में वाहन बना रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने मार्च 2024 में एक नई ईवी नीति का एलान किया था। जिसका मकसद नए मैन्युफेक्चरिंग प्लांट (विनिर्माण संयंत्रों) के निर्माण में निवेश करने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाना करना है।
भारत की ईवी नीति, जो अभी भी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, को सबसे पहले टेस्ला को भारतीय बाजार में प्रवेश करने और स्थानीय स्तर पर निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किया गया था। हालांकि, टेस्ला ने इस साल की शुरुआत में उन योजनाओं से पीछे हट गया।
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भारत की ईवी नीति, जो अभी भी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, को सबसे पहले टेस्ला को भारतीय बाजार में प्रवेश करने और स्थानीय स्तर पर निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किया गया था। हालांकि, टेस्ला ने इस साल की शुरुआत में उन योजनाओं से पीछे हट गया।
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Tata Nexon EV
- फोटो : Tata Motors
मार्च में घोषित नीति के तहत, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए कम से कम 500 मिलियन डॉलर का निवेश करने वाली वाहन निर्माता कंपनी, जिसके 50 प्रतिशत कंपोनेंट्स स्थानीय स्तर पर खरीदे जाएंगे, को आयात करों में भारी कटौती का हकदार माना जाएगा आयात करों में प्रति वर्ष 8,000 इलेक्ट्रिक कारों के लिए यह कटौती 100 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत रह जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार मौजूदा कारखानों में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाले वाहन निर्माताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति का विस्तार कर सकती है। जो वर्तमान में पेट्रोल-डीजल इंजन और हाइब्रिड कारें बनाते हैं।
इससे यह सवाल उठता है कि क्या 2025 में इलेक्ट्रिक वाहन का विकल्प चुनना चाहिए या नहीं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार मौजूदा कारखानों में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाले वाहन निर्माताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति का विस्तार कर सकती है। जो वर्तमान में पेट्रोल-डीजल इंजन और हाइब्रिड कारें बनाते हैं।
इससे यह सवाल उठता है कि क्या 2025 में इलेक्ट्रिक वाहन का विकल्प चुनना चाहिए या नहीं।
MG Windsor Electric Car
- फोटो : JSW MG Motor India
भारत में कौन-कौन सी इलेक्ट्रिक कारें उपलब्ध हैं?
भारत में कुल कार बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से भी कम है।
भारत में कुल कार बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से भी कम है।
- टाटा मोटर्स के पास टियागो ईवी, टिगोर ईवी, पंच ईवी, नेक्सन ईवी और कर्व ईवी के साथ ईवी का एक अच्छा पोर्टफोलियो है।
- जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के पास विंडसर ईवी, कॉमेट ईवी और जेडएस ईवी हैं।
- महिंद्रा XUV400 बेचती है और हाल ही में BE 6e और XEV 9e लॉन्च की है।
- ह्यूंदै Ioniq 5 की बिक्री करती है और 2025 में क्रेटा ईवी लॉन्च करेगी।
- BYD इंडिया eMAX 7, Atto 3 और सील बेचती है।
Maruti Suzuki e Vitara Electric Car
- फोटो : Suzuki
- इस बीच, भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी 2025 में अपनी पहली ईवी, ईवीएक्स कॉन्सेप्ट-आधारित e Vitara (ई विटारा) लॉन्च करेगी।
- स्कोडा Enyaq (एन्याक) और फॉक्सवैगन इंडिया ID.4 (आईडी.4) पेश करने की योजना बना रही हैं।
- इसके अलावा, मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी लग्जरी कार निर्माता कंपनियां भी नए ईवी मॉडल लॉन्च करेंगी।
Mercedes-Benz EQS 580 4Matic Electric SUV,
- फोटो : Mercedes-Benz
क्या आपको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विचार करना चाहिए या नहीं?
विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू कीमत है। जो संभवतः कम हो सकती है अगर ईवी नीति को ह्यूंदै, किआ, टोयोटा, फॉक्सवैगन और स्कोडा जैसी कार निर्माताओं के पक्ष में बदल दिया जाता है। ये कंपनियां पहले से ही भारत में मौजूद हैं और यहां इनकी मैन्युफेक्चरिंग प्लांट हैं।
हालांकि कीमतें ज्यादा अनुकूल हो सकती हैं, लेकिन उपयोग के मामलों जैसे कई अन्य कारकों पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर प्राथमिक उपयोग शहर के भीतर है, तो ईवी ज्यादा अनुकूल विकल्प हो सकते हैं।
विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू कीमत है। जो संभवतः कम हो सकती है अगर ईवी नीति को ह्यूंदै, किआ, टोयोटा, फॉक्सवैगन और स्कोडा जैसी कार निर्माताओं के पक्ष में बदल दिया जाता है। ये कंपनियां पहले से ही भारत में मौजूद हैं और यहां इनकी मैन्युफेक्चरिंग प्लांट हैं।
हालांकि कीमतें ज्यादा अनुकूल हो सकती हैं, लेकिन उपयोग के मामलों जैसे कई अन्य कारकों पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर प्राथमिक उपयोग शहर के भीतर है, तो ईवी ज्यादा अनुकूल विकल्प हो सकते हैं।
Tata Punch EV
- फोटो : Tata Motors
दूसरी ओर, एक्सटेंडेड हाईवे उपयोग के लिए, सीमित रेंज और सीमित चार्जिंग स्टेशनों के कारण ईवी अव्यावहारिक हो सकते हैं। भले ही आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाएं, लेकिन ईवी को चार्ज करने में लगने वाला समय, एक ऐसी चीज है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।
हालांकि, सरकार अपनी ओर से काम कर रही है। और हाल ही में लॉन्च की गई पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना के तहत ईवी की ज्यादा मौजूदगी वाले चुनिंदा शहरों और संबंधित हाईवे के लिए सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
हालांकि, सरकार अपनी ओर से काम कर रही है। और हाल ही में लॉन्च की गई पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना के तहत ईवी की ज्यादा मौजूदगी वाले चुनिंदा शहरों और संबंधित हाईवे के लिए सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
BYD eMAX 7 Electric MPV
- फोटो : BYD
इस योजना में इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव है।
कुल मिलाकर बात यह है कि ईवी ओनरशिप हर किसी के लिए नहीं है। बल्कि उन लोगों के लिए है जो मुख्य रूप से शहर में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे शहर में रहते हैं जहां चार्जिंग स्टेशनों की उचित उपलब्धता है।
कुल मिलाकर बात यह है कि ईवी ओनरशिप हर किसी के लिए नहीं है। बल्कि उन लोगों के लिए है जो मुख्य रूप से शहर में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे शहर में रहते हैं जहां चार्जिंग स्टेशनों की उचित उपलब्धता है।
