Ola: ओला स्कूटर केस में भाविश अग्रवाल की बढ़ीं मुश्किलें, गोवा उपभोक्ता आयोग ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

पहले उन्हें किस मामले में तलब किया गया था? 
आयोग ने भाविश अग्रवाल को 4 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का नोटिस जारी किया था। उनसे शिकायतकर्ता की बाइक की मौजूदा स्थिति, लंबे समय से मरम्मत व डिलीवरी न होने के कारण, और पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसके बावजूद वे पेश नहीं हुए। 

शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाए हैं?
आयोग 26 वर्षीय युवक की शिकायत पर सुनवाई कर रहा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसने 16 अगस्त 2023 को Ola S1 Pro सेकेंड जेनरेशन स्कूटर 1.47 लाख रुपये में खरीदा। डिलीवरी के तुरंत बाद ही स्कूटर के मोटर से अनचाही आवाज आने लगी और टचस्क्रीन काम नहीं कर रही थी। जिसे हर एक घंटे में रीबूट करना पड़ता था। 

कंपनी से संपर्क के बाद क्या हुआ?
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने इन निर्माण दोषों की जानकारी कंपनी को दी, लेकिन कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। मोर्मुगांव स्थित स्टोर पर कई बार शिकायत करने के बाद वह स्कूटर को कंपनी के शोरूम ले गया। वहां स्कूटर की मरम्मत कर उसे लौटाया गया और मरम्मत लागत 18,627 रुपये बताई गई। 

मरम्मत के बाद भी समस्या क्यों बनी रही?
शिकायत के अनुसार, मरम्मत के बाद भी पहले की समस्याएं जारी रहीं, साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से जुड़ी नई दिक्कत भी सामने आई। फिलहाल स्कूटर कंपनी की कस्टडी में है। 

शिकायतकर्ता क्या राहत मांग रहा है?
शिकायतकर्ता ने आयोग से पूरी 1.47 लाख रुपये की रिफंड राशि की मांग की है। इसके अलावा, 50,000 रुपये मुआवजा भी मांगा गया है। जिसमें पैसे की वैल्यू घटने, परेशानियों, मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न का हवाला दिया गया है।

आगे क्या हो सकता है?
अब आयोग के आदेश के मुताबिक, अगर निर्धारित तारीख पर पेशी नहीं होती, तो मामले में कानूनी कार्रवाई और कड़ी हो सकती है। यह प्रकरण उपभोक्ता अधिकारों और कंपनियों की जवाबदेही पर एक अहम मिसाल बन सकता है।