Ford: फोर्ड अब भारत में नहीं बनाएगी इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी उत्पादन योजना को किया रद्द

कंपनी ने फरवरी में कहा था कि वह भारत में ईवी का निर्माण करेगी। यहां तक कि कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए भारत सरकार की 3.5 बिलियन डॉलर की प्रॉडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी मिल गई थी। 

हालांकि फोर्ड ने केंद्र की पीएलआई योजना से अपना आवेदन वापस ले लिया है। अमेरिकी कार निर्माता वाहन निर्माताओं की उस पहली लिस्ट में शामिल थी जिन्हें इस योजना के लिए मंजूरी मिली थी। अब, हालांकि, कंपनी भारत में अपनी, तमिलनाडु में मराईमलाई नगर और गुजरात में साणंद, किसी भी मौजूदा प्लांट का इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ड इंडिया ने कहा, "सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद, हमने किसी भी भारतीय प्लांट से निर्यात के लिए ईवी निर्माण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।"

नहीं दी ज्यादा जानकारी
कंपनी ने अपने इस यू-टर्न के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि उसकी पहले से घोषित व्यापार पुनर्गठन योजना के अनुसार जारी है, जिसमें भारत में अपनी मैन्युफेक्चरिंग प्लांट के विकल्प तलाशना शामिल है।

कंपनी ने कहा, "हम पुनर्गठन के प्रभावों को कम करने के लिए एक समान और संतुलित योजना देने के लिए यूनियनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करना जारी रख रहे हैं।" 

इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा मोटर्स के साथ गुजरात में साणंद प्लांट की बिक्री के लिए बातचीत अच्छी तरह से चल रही थी। जबकि फोर्ड अपने चेन्नई प्लांट के लिए कई दावेदारों से बात कर रही थी। 

ईवी बनाने का किया था एलान
इस साल की शुरुआत में फोर्ड ने कहा था कि वह भारत में निर्यात के लिए और संभवत: घरेलू बाजार में बिक्री के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन पर विचार कर रही है।

मुनाफे के लिए जारी था संघर्ष
कंपनी ने जब पिछले साल देश में उत्पादन बंद कर दिया था, तब भारतीय यात्री वाहन बाजार में उसकी हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से भी कम थी। कंपनी ने भारतीय बाजार में मुनाफा कमाने के लिए दो दशकों से ज्यादा समय तक संघर्ष किया था। 

कई कार निर्माता भारत में ईवी बनाने की योजना बना रहे हैं। सरकार ईवी और उनके पुर्जों को स्थानीय रूप से बनाने के लिए अरबों डॉलर के प्रोत्साहन की पेशकश कर रही है। क्योंकि सरकार तेल आयात और प्रदूषण में कटौती करना चाहती है।