EV: ईवी खरीदारों को बड़ी राहत; यूपी में सब्सिडी भुगतान शुरू, 700 से ज्यादा लोगों को जारी होंगे ₹1.90 करोड़

700 से अधिक खरीदारों को मिलेगा करीब ₹1.90 करोड़ का लाभ

प्रयागराज जिले में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार लगभग ₹1.90 करोड़ की सब्सिडी का इंतजार कर रहे थे। यह देरी नवंबर में शुरू किए गए नए सब्सिडी प्रोसेसिंग सिस्टम के कारण हुई थी। नई प्रक्रिया के चलते तकनीकी अड़चनें और डीलर स्तर पर दस्तावेज अपलोड और सत्यापन में लापरवाही सामने आई थी। इस वजह से कई खरीदारों को अपनी सब्सिडी पाने के लिए बार-बार डीलरशिप और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आटीओ) के चक्कर लगाने पड़े।

नए ऑनलाइन सिस्टम से प्रक्रिया हुई आसान और तेज

परिवहन विभाग ने अब सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया को अपने समर्पित ईवी सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से सुव्यवस्थित कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत:

• डीलर के जरिए वाहन खरीद और दस्तावेजों की ऑनलाइन पुष्टि की जाती है
• इसके बाद आवेदक की जानकारी का डिजिटल सत्यापन होता है
• अंतिम मंजूरी एआरटीओ (प्रशासन) के जरिए जांच के बाद दी जाती है
• सत्यापन प्रक्रिया 7 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है
• मंजूरी मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर सब्सिडी सीधे खाते में भेज दी जाती है

इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी डिविजनल इंस्पेक्टर (टेक्निकल) और एआरटीओ प्रशासन संयुक्त रूप से कर रहे हैं।

अधिकारियों ने दिए तेजी से भुगतान के निर्देश

एआरटीओ (प्रशासन) राजीव चतुर्वेदी ने पुष्टि की कि लंबित सब्सिडी का भुगतान शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। ताकि सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया को तेज किया जा सके और पात्र लाभार्थियों को बिना किसी और देरी के उनका लाभ मिल सके।

उत्तर प्रदेश ईवी नीति के तहत मिलती है आकर्षक सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत खरीदारों को एक्स-फैक्ट्री कीमत पर 15 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। हालांकि, इसके लिए अधिकतम सीमा तय की गई है:

• इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन: ₹5,000 तक
• इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन: ₹12,000 तक
• इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन: ₹1,00,000 तक

ईवी अपनाने को मिलेगा बढ़ावा

अधिकारियों का मानना है कि समय पर सब्सिडी मिलने से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे न केवल लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की यह पहल भविष्य में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।