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EV: ग्रीन मोबिलिटी अभियान के तहत दिल्ली को मिला पहला इलेक्ट्रिक ग्रामीण सेवा वाहन, जानें डिटेल्स
Wed, 19 Feb 2025 05:09 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 19 Feb 2025 05:09 PM IST
सार
पर्यावरणीय रूप से अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, हाल ही में दिल्ली में पहली इलेक्ट्रिक ग्रामिण सेवा वाहन का आधिकारिक पंजीकरण किया गया।
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Electric Vehicle
- फोटो : Freepik
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विस्तार
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पर्यावरणीय रूप से अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, हाल ही में दिल्ली में पहली इलेक्ट्रिक ग्रामिण सेवा वाहन का आधिकारिक पंजीकरण किया गया। यह नया वाहन आखिरी मील तक की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस वाहन में छह यात्री और एक ड्राइवर बैठ सकते हैं।
ग्रामिण सेवा क्या है?
ग्रामिण सेवा, जिसे 2011 में शुरू किया गया था, एक पैरा-ट्रांजिट सिस्टम है जो ग्रामीण क्षेत्रों, अवैध पुनर्वास कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) क्लस्टरों में उच्च क्षमता वाले तीन पहिया वाहनों का संचालन करता है। ये वाहन दिल्ली के उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां परिवहन की सुविधा बहुत सीमित है।
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ग्रामिण सेवा क्या है?
ग्रामिण सेवा, जिसे 2011 में शुरू किया गया था, एक पैरा-ट्रांजिट सिस्टम है जो ग्रामीण क्षेत्रों, अवैध पुनर्वास कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) क्लस्टरों में उच्च क्षमता वाले तीन पहिया वाहनों का संचालन करता है। ये वाहन दिल्ली के उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां परिवहन की सुविधा बहुत सीमित है।
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दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में कदम
दिल्ली सरकार ने 2010-11 योजना के तहत पंजीकृत सभी सीएनजी से चलने वाले ग्रामिण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक संस्करण से बदलने का आदेश दिया है। यह कदम प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
दिल्ली सरकार ने 2010-11 योजना के तहत पंजीकृत सभी सीएनजी से चलने वाले ग्रामिण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक संस्करण से बदलने का आदेश दिया है। यह कदम प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
ग्रामिण सेवा संघ का उत्साह
दिल्ली ग्रामिण सेवा संघ के अध्यक्ष चंदू चौरसिया ने इस महत्वपूर्ण कदम पर खुशी जताते हुए कहा, "दिल्ली में पहली इलेक्ट्रिक ग्रामिण सेवा वाहन का पंजीकरण हमारे लिए खुशी की बात है। हम परिवहन विभाग, सरकार और नई प्रशासनिक टीम को बधाई देते हैं, जो 100 दिनों में बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है। हमें उम्मीद है कि इस बदलाव को समर्थन देने के लिए सरकार सब्सिडी और छूट भी देगी।"
दिल्ली ग्रामिण सेवा संघ के अध्यक्ष चंदू चौरसिया ने इस महत्वपूर्ण कदम पर खुशी जताते हुए कहा, "दिल्ली में पहली इलेक्ट्रिक ग्रामिण सेवा वाहन का पंजीकरण हमारे लिए खुशी की बात है। हम परिवहन विभाग, सरकार और नई प्रशासनिक टीम को बधाई देते हैं, जो 100 दिनों में बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है। हमें उम्मीद है कि इस बदलाव को समर्थन देने के लिए सरकार सब्सिडी और छूट भी देगी।"
नियम और शर्तें
परिवहन विभाग ने सितंबर में एक निर्देश जारी किया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि पुराने वाहन सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन से बदले जाएंगे। और इनमें अधिकतम छह यात्री और एक ड्राइवर की बैठने की क्षमता होनी चाहिए। इन वाहनों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मंजूरी हासिल करनी होगी।
परिवहन विभाग ने सितंबर में एक निर्देश जारी किया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि पुराने वाहन सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन से बदले जाएंगे। और इनमें अधिकतम छह यात्री और एक ड्राइवर की बैठने की क्षमता होनी चाहिए। इन वाहनों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मंजूरी हासिल करनी होगी।
पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया
अधिकारियों का अनुमान है कि पहले लगभग 6,000 ग्रामिण सेवा ऑटो-रिक्शा पंजीकृत थे, लेकिन अब इनमें से सिर्फ 2,000 से 3,000 ही चालू हैं। जिन पंजीकृत मालिकों को अपने पुराने वाहनों को बदलवाना है, उन्हें ऑनलाइन, आधार-आधारित प्रक्रिया के जरिए आवेदन करना होगा या अगर आधार उपलब्ध नहीं है, तो एन्क्रोलमेंट आईडी (EID) का उपयोग करना होगा।
साथ ही, सात दिनों के भीतर एक "नो ड्यूज" प्रमाणपत्र हासिल करना जरूरी होगा। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई बकाया टैक्स, चालान, या कानूनी समस्या नहीं है।
अधिकारियों का अनुमान है कि पहले लगभग 6,000 ग्रामिण सेवा ऑटो-रिक्शा पंजीकृत थे, लेकिन अब इनमें से सिर्फ 2,000 से 3,000 ही चालू हैं। जिन पंजीकृत मालिकों को अपने पुराने वाहनों को बदलवाना है, उन्हें ऑनलाइन, आधार-आधारित प्रक्रिया के जरिए आवेदन करना होगा या अगर आधार उपलब्ध नहीं है, तो एन्क्रोलमेंट आईडी (EID) का उपयोग करना होगा।
साथ ही, सात दिनों के भीतर एक "नो ड्यूज" प्रमाणपत्र हासिल करना जरूरी होगा। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई बकाया टैक्स, चालान, या कानूनी समस्या नहीं है।
सरकार का समर्थन और आगे की उम्मीदें
अब जब दिल्ली की सड़कों पर पहला इलेक्ट्रिक ग्रामिण सेवा वाहन चलने लगा है। तो सभी संबंधित पक्षों को उम्मीद है कि सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधारों के साथ इस बदलाव को तेजी से लागू किया जाएगा।
अब जब दिल्ली की सड़कों पर पहला इलेक्ट्रिक ग्रामिण सेवा वाहन चलने लगा है। तो सभी संबंधित पक्षों को उम्मीद है कि सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधारों के साथ इस बदलाव को तेजी से लागू किया जाएगा।
