राजस्थान: इलेक्ट्रिक वाहनों पर राज्य सरकार देगी सब्सिडी, जाने क्या है सब्सिडी पाने की शर्तें?
गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि मार्च 2022 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 20 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी।
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Electric Vehicle Subsidy in Rajasthan : दुनियाभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का बाजार बड़ा हो रहा है। दुनियाभर की सरकारें ईवी को बढ़ावा दे रही हैं। बढ़ती तेल की कीमतों और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कई देशों में व्यापक स्तर पर नीतियां बनाई जा रही हैं। भारत मे भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है और टाटा जैसी कई बड़ी कंपनियां इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने इनकी खरीद पर सब्सिडी देने का एलान किया था। इस दौड़ में अब राजस्थान भी शामिल हो गया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि मार्च 2022 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 20 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी।
क्या है इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी
राजस्थान सरकार की ओर से जारी इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के अनुसार ग्राहक इस योजना का लाभ मार्च 2022 तक उठा सकेंगे। इसमें अधिकतम 20 हजार तक की सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी क्षमता के अनुसार तय की गई है। यदि ग्राहक दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, जिसकी बैटरी क्षमता दो किलोवाट से पांच किलोवाट होगी तो ग्राहक को पांच हजार से 10 हजार तक की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि, राजस्थान में दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र की तुलना में कम है।
बताते चलें कि महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में इलेक्ट्रिक कारों या बसों के लिए किसी प्रकार की सब्सिडी की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में भी इसका जिक्र नहीं है।