बजट 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के सामने होंगी ये चुनौतियां  

दरअसल, ये चुनौतियां आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हैं। हालांकि वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 8.3 फीसदी रहने का अनुमान है, जो इसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में रही ऋणात्मक दर के तुलना में काफी बेहतर है। लेकिन मोदी सरकार के अपेक्षित लक्ष्य 5 खरब डाॅलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लक्ष्य की दृष्टि से अपर्याप्त है।  

निर्मला सीतारमन के सामने चुनौतियां 

राजनीतिक दृष्टि से वित्त मंत्री के सामने पहली बड़ी चुनौती तो यूपी सहित पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने की नीयत से लोक लुभावन घोषणाओं की है। इसमें पहला किसानों के हित में कुछ ठोस घोषणाएं हो सकती हैं, जिनमें बेहतर कृषि उपज मूल्य, कर्ज के बोझ से दबे किसानों को आर्थिक राहत तथा कृषि आदानों को सस्ता करना शामिल है। 

इधर, बावजूद तमाम कोशिशों के उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों में तीन विवादित कृषि कानूनों को लेकर सरकार के प्रति नाराजी कम हुई है, ऐसा नहीं लगता। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसे दो माह पहले ही वापस लेने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन यह सरकार किसान हितैषी है, इसका  सबूत वित्त  मंत्री बजट के माध्यम से कैसे देती हैं, यह देखने की बात है।

दूसरी चुनौती देश करीब 30 करोड़ वेतनभोगी मध्यम वर्ग की है। बढ़ती महंगाई और कम होती आय के मद्देनजर यह वर्ग आयकर में ज्यादा छूट की अपेक्षा कर रहा है। देश में आयकर में ठोस छूट आठ सालों से नहीं मिली है। वित्त मंत्री महिलाओं को आयकर में अतिरिक्त छूट की पुरानी व्यवस्था लागू कर सकती हैं, साथ ही उनसे एक अपेक्षा स्वास्थ्य बीमा तथा होम लोन पर ज्यादा आयकर छूट की है।

कोरोना काल में स्वास्थ्य बीमा का कारोबार काफी बढ़ा है। लेकिन इस पर 18 फीसदी जीएसटी सरकार लेती है, इसे घटाकर 5 फीसदी किया जाना अपेक्षित है ताकि गरीब वर्ग इसका पूरा फायदा उठा सके। इसी तरह आयकर में स्टेंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने की भी उम्मीद है।    
 

मुंबई की एक संस्था ‘पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज़्यूमर इकोनॉमी’ (प्राइस) का ताजा सर्वे बताता है कि कोविड महामारी से शहरी गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और उनकी आमदनी घट गई, जबकि दूसरी तरफ ज्यादा समृद्ध औपचारिक क्षेत्रों ने तेज आर्थिक  प्रगति की।

अर्थशास्त्र में इस तरह की वृद्धि को अंग्रेजी के K शेप रिकवरी कहा जाता है। वित्त मंत्री के सामने चुनौती यह है कि वह इन छोटी नौकरियां या कारोबार करने वाली की आय को बढ़ाने में कैसे मदद करें। यह मदद सीधी आर्थिक सहायता, आसान कर्ज अथवा कारोबार को बढ़ाने वाली नीतियां लागू कर की जा सकती हैं।