देश की अदालतों में लंबित करोड़ों मुकदमों के जल्द निस्तारण के लिए केंद्र सरकार इवनिंग कोर्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार, पायलट प्रोजेक्ट के तहत नियमित अदालतों के बाद शाम को तीन से चार घंटे अतिरिक्त सुनवाई होगी। 40 साल पुराने मुकदमों की पहचान कर प्राथमिकता से सुनवाई कराई जाएगी।