ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं बुधवार देर रात कार्रवाई के खिलाफ पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार की ओर से दायर तत्काल सुनवाई की अर्जी पर हाईकोर्ट ने मामले में वारंट ऑफिसर नियुक्त किया है। पंजाब सरकार ने देर रात ईडी द्वारा गमाडा परिसर में मंगलवार दोपहर से शुरू की गई रेड और ऑफिस को सील किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही आरोप लगाया था कि ईडी ने कानून का उल्लंघन कर और बिना कोई ईएसआईआर दर्ज किए यह कार्रवाई की है साथ ही पंजाब सरकार ने आरोप लगाया था कि मंगलवार से ही ईडी ने गमाडा के 8 अधिकारियों को अवैध तरीके से बंधक बना कर रखा हुआ है, जिनमें विकास गर्ग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रधान सचिव, अमरिंदर सिंह मल्ही अतिरिक्त चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, संदीप ऋषि अतिरिक्त चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, राकेश पोपली सहायक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, अमन गुप्ता एस्टेट ऑफिसर, रोहित जिंदल लैंड एक्वीजीशन कोलेक्टर, अजय गर्ग चीफ इंजीनियर, अजय मित्तल चीफ अकाउंट्स ऑफिसर शामिल हैं।