समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए 17 नवंबर 2026 का दिन बड़ी राहत लेकर आया। कई महीनों से कानूनी मुश्किलों और जेल की सलाखों के बीच घिरे आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंतरिम जमानत दे दी। इस राहत के पीछे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों की अहम भूमिका रही। अदालत में सिब्बल ने आजम खान की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने दलील दी कि ईडी ने गिरफ्तारी के वक्त कानून के जरूरी प्रावधानों का पालन नहीं किया। अदालत ने भी प्रथम दृष्टया ईडी की कार्रवाई में प्रक्रियागत खामियां पाईं और आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल ने ऐसी कौन-सी दलीलें रखीं, जिनके बाद अदालत से आजम खान को राहत मिली?
आजम खान को 17 नवंबर 2025 को दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल भेजा गया था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्तूबर 2026 को वह रामपुर जिला जेल से बाहर निकले ही थे कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी उन्हें गाजियाबाद ले गई और वहां से डासना जेल भेज दिया गया। यह गिरफ्तारी जौहर विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पांच नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजते हुए अंतरिम राहत के मामले में शीघ्र निर्णय लेने को कहा था। वहीं, हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार की शाम को वह जेल से बाहर आ गए।