एससी-एसटी विकास निधि कानून बनाने की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह ऊना में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता इंजीनियर एम. आर. दड़ोच, राज्य अध्यक्ष अंबेडकर मिशन एवं सदस्य स्टेट कोलिशन फॉर लेजिसलेशन फॉर एससी-एसटी डेवलपमेंट फंड प्लान ने की। बैठक में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि के लिए अलग कानून बनाने की मांग पर चर्चा की गई। इस मुद्दे को लेकर 20 नवंबर 2026 को धर्मशाला में शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान जोरावर स्टेडियम में राज्य स्तरीय रैली आयोजित की जाएगी। बैठक में बताया गया कि एससी-एसटी विकास निधि कानून बनाने की मांग को लेकर पिछले तीन-चार वर्षों से प्रदेश के विभिन्न संगठन एक गठबंधन के रूप में संघर्ष कर रहे हैं। इन संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से निर्धारित बजट का इस्तेमाल इन्हीं वर्गों के विकास, कल्याण और उत्थान के कार्यों पर किया जाए। संगठनों का कहना है कि इस बजट को सामान्य वर्ग के कार्यों के लिए दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए कानूनी प्रावधान जरूरी है, ताकि निर्धारित धनराशि का उपयोग संबंधित वर्गों के हित में सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में जिला ऊना से अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। उपस्थित सदस्यों ने कहा कि एससी-एसटी विकास निधि कानून की मांग को मजबूती से उठाने के लिए राज्य स्तरीय रैली में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी। बैठक में बलदेव, सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं महासचिव रविदास महासभा ऊना, चमन लाल भाटिया, जिला अध्यक्ष अंबेडकर मिशन, शकुंतला संधू, अध्यक्ष रविदास महासभा जिला ऊना, देवराज हीरा, सतपाल, बलदेव सरोआ और यशवंत राय सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने जिला ऊना के लोगों से 20 नवंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में होने वाली रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।