राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर और भारतीय वन सेवा अधिकारी उमाकांत ने बुधवार को कंडाघाट पंचायत समिति सभागार में चल रहे पंचायत वार्ड सदस्यों के प्रशिक्षण में विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने मानवाधिकारों बारे चर्चा के साथ भारत सरकार और प्रदेश सरकार के योजना बनाने के उद्देश्य और उन्हें क्रियांवित करने में पंचायती राजसंस्थाओं पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की भूमिका के बारे बताया। कहा कि सरकारें जिन उद्देश्य और लक्षित लोगों को लेकर योजनाएं बनाती हैं वह उन तक न पहुंचे तो वह बहुत बड़ी असफलता है। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों के बहुत से अधिकार है, उनके लिए कई योजनाएं बनी हुई है, पर उन्हें इसका पता नहीं होता। कहा कि कई बार पहाड़ी राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाएं क्रियांवित करने में समस्याएं आती है क्योंकि योजनाएं देश को सामने रखकर बनाई जाती है और पहाड़ी राज्यों की स्थिति भिन्न होती है। इससे पहले बीडीओ कंडाघाट ओपी शर्मा ने उन्हें नव निर्वाचित पंचायत वार्ड सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर और इसमें होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी।